कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, प्रदेशका नेता, उद्योगी, व्यवसायी, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरू उपस्थित हुन्छन्। कलात्मक शैलीमा भाषण गर्छन्, समृद्धिका खाका कोरिन्छन्, सम्भावनाका चर्चा हुन्छन्, प्रतिबद्धताका चाङ लगाइन्छन्। तर कार्यक्रम सकिएपछि ती प्रतिबद्धताहरू कति कार्यान्वयनमा भए? यसको जवाफ कहिल्यै र कतैबाट खोजी हुँदैन।
o शिवराज योगी
‘समृद्धिका लागि आर्थिक संवाद’ भन्ने नारासहित धनगढीमा ‘सुदूरपश्चिम कचहरी’ कार्यक्रम आयोजना भयो। जहाँ प्रदेशको आर्थिक सम्भावना, लगानी, उद्यमशीलता र विकासका विषयमा बहसको अपेक्षा गरियो। यद्यपि यहाँ आयोजना हुने यस्ता कार्यक्रम नयाँ भने होइनन्।
तस्वीरमा कार्यक्रम भव्य देखिन्छ, मञ्चमा प्रभावशाली अनुहार सजिएका हुन्छन्/छन्, मालाले सुसाेभित पारिएका अतिथि, विकास र समृद्धिका ठूला नारा, बहस र प्रदेशको भविष्यबारे आशलाग्दा अभिव्यक्तिको उपस्थिति !
तर हरेक वर्षजसो फरक नाम, फरक ब्यानर, फरक स्थान र फरक आकर्षक नारासहित यस्ता भेला, सम्मेलन र संवाद भने भइरहन्छन्। तर गम्भीर सवाल भने अझै उस्तै छ- यी कार्यक्रमको वास्तविक परिणाम के हो ? यस्ता संवादले सुदूरपश्चिमको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन चैँ के हो?
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, प्रदेशका नेता, उद्योगी, व्यवसायी, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरू उपस्थित हुन्छन्। कलात्मक शैलीमा भाषण गर्छन्, समृद्धिका खाका कोरिन्छन्, सम्भावनाका चर्चा हुन्छन्, प्रतिबद्धताका चाङ लगाइन्छन्। सञ्चारमाध्यममा हेडलाइन बन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पाेस्ट्यान्छन् र मञ्चबाट सुदूरपश्चिमको उज्ज्वल भविष्यको सपना देखाइन्छ। तर कार्यक्रम सकिएपछि ती प्रतिबद्धताहरू कति कार्यान्वयनमा भए? यसको जवाफ कहिल्यै र कतैबाट खोजी हुँदैन।
प्रदेशको अभिभावकीय अभिभारा बोकेका मुख्यमन्त्रीले यस्ता पूर्ववर्ती कार्यक्रमको जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने हो तर वर्षेनी आथित्यतामै मनमग्न भइदिनु अर्को विडम्बना हो।
प्रदेशको अभिभावकीय अभिभारा बोकेका मुख्यमन्त्रीले यस्ता पूर्ववर्ती कार्यक्रमको जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने हो तर वर्षेनी आथित्यतामै मनमग्न भइदिनु अर्को विडम्बना हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश यथेष्ट सम्भावना पोल्टोमा बोकेर पनि बेरोजगारी, गरिबी, पूर्वाधार अभाव र युवा पलायनको समस्याले आक्रान्त छ। वर्षेनी हुने यस्ता महंगा’आर्थिक संवादहरू’ प्रभावकारी हुन्थे भने प्रश्नहरू स्वाभाविक हो, यस्ता कार्यक्रमले पछिल्लो समय:
o प्रदेशमा कति नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आए?
o कति युवाले रोजगारी पाए?
o विदेशिन बाध्य युवाको संख्या कति न्युनिकरण भयो ?
o प्रदेशमा ठूलो लगानी भित्र्याउने ठोस परियोजना कुन–कुन कार्यान्वयनको चरणमा पुगे ?
o कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मापन गर्न सकिने उपलब्धि के देखियो?
यसको जवाफ अभिभावकीय भूमिकामा रहेकाहरुले दिनुपर्ने हो। विडम्बना समृद्धिको बहस भइरहँदा गाउँ दिनैपिच्छे रित्तिरहेका छन्। पढेका युवा अवसर खोज्दै काठमाडौं, काठमाडाैंबाट विदेश पलायन भइरहेका छन्। कृषि अझै निर्वाहमुखी भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन, व्यवसायिक बन्ने बाटो समेत पक्रन सकेको छैन। पर्यटन व्यवसाय सम्भावनामै सिमित छ।
खप्तड, बडिमालिका, सुदूरपश्चिमका सात शक्तिपिठको मात्रै पर्यटन विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कति पाइला अघि बढ्यो ? आधारभूत सेवा अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्। प्रदेश मुख्यालय रहेकै जिल्लाका दुर्गम पहाडी पालिकामा आज पनि सडक, बत्ति, स्वास्थ्य र शिक्षाको दुरावस्था छ । दुर्गम जिल्लाको अवस्था नउप्काउँ ! यस्तो अवस्थामा मञ्चमा बोलिएको ‘समृद्धि’ शब्द जनताले कति र कहिलेसम्म पत्याइदिनुपर्ने हो ?
यस्ता संवाद पूर्णतः अनावश्यक भन्न खोजिकएको भने होइन। विकास र समृद्धिका लागि बहस आवश्यक हुन्छ, नीति छलफल र सहकार्य आवश्यक छन्। तर संवादको मूल्य त्यसपछि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने परिणामले निर्धारण गर्नसक्नुपर्छ न कि तालीले।
हरेक वर्ष गरिब जनताले तिरेको तिरोबाट लाखौं बजेट खर्च गरेर एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम ‘नयाँ न्वारन गरेर’ दोहोर्याइरहने, तर उपलब्धिमाथि न छलफल, न बहस, न प्रगतिको खाका पेश पर्ने हो भने, प्रश्न स्वभाविक हुन्छ- यी कार्यक्रम परिणामका लागि हुन् कि, केवल उपस्थिति, प्रचार, बजेटको समन र औपचारिकताका लागि मात्र?
देश संघीयतामा गइसकेपछि सुदूरपश्चिमका खोलानालामा धेरै पानी बगिसक्यो, प्रकृतिले अनेकन कायाकल्प फरिसक्यो, समाजले अपेक्षा र आशा- यातना बनिसके।
देश संघीयतामा गइसकेपछि सुदूरपश्चिमका खोलानालामा धेरै पानी बगिसक्यो, प्रकृतिले अनेकन कायाकल्प फरिसक्यो, समाजले अपेक्षा र आशा- यातना बनिसके।
अब गर्ने भनेको ‘भव्य कार्यक्रम’ भन्दा पनि अघिल्ला प्रतिबद्धताको सार्वजनिक समीक्षा हो। कुन निर्णय गरेका थियाैँ, कसले के प्रतिवद्धता जनाएका थियाैँ, तीं कार्यान्वयननमा आए कि आएनन्, लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता कुन बाटोमा कहाँ पुग्यो ? कुन लगानी आयो? कुन आएन ? कति रोजगारी सिर्जना भयो? किन भएन ? यसको स्पष्ट जवाफ दिन अब ‘सुदूरपश्चिम कचहरी’ होइन ‘पूर्व प्रतिवद्धताको जवाफदेहिता’ जनताकासामु हुनुपर्छ।
कृषि, पर्यटन, जल-जडीबुटी, उद्यम र इलमका सम्भावना सुदूरपश्चिममा अथाह भएको कुरा दशकाैँअघिदेखि सर्वविदितै विषय हो। तर गर्नुपर्ने कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको संरचनागत विकास, प्रचार र लगानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत समस्या समाधान हो। यो नभएसम्म ‘समृद्धि’ शब्द माला लगाएर मञ्चीय भाषण र प्रस्तुत गर्न भाषा-शैली मिलाइएको दस्तावेज त बन्ला, उपलब्धि भने शून्यप्राय नै हुनेछ।
यो भनिरहँदा संवाद, छलफलबाट नीति निर्माण, सहकार्य र सम्भावना खोजी आवश्यक छैन भन्न खोजिकाे होइन, त्यसका लागि जनताले चुनेर पठाएको संसद छ। सरोकारवालाको रायसुझाव आवश्यक हो। तर वर्षेनी उही नाममा होटेलका हलमा माला लगाएर जनतामाथि आर्थिक व्ययभार थप्ने शैली भने अब फेरिनैपर्छ।
शिवराज योगी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
