काठमाडौं। संघीय संसदको संयुक्त बैडठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिएको छ।
बजेटमार्फत कर्मचारी सेवा–सुविधा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद तथा श्रम क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारले उत्पादन, रोजगारी, लगानी विस्तार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीति अघि सारेको छ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि
सरकारले निजामती कर्मचारी, जङ्गी, प्रहरी तथा शिक्षकहरूको सेवा–सुविधालाई सम्मानजनक रूपमा निरन्तर वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
बजेटअनुसार कर्मचारीको खुद तलब करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै अब न्यूनतम तलब करिब ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्ने भएको छ।
यसलाई कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसँग जोडिएको सरकारको जिकिर छ।
नर्सको भत्ता दोब्बर, बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ। नर्सहरूको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल वृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था मिलाइएको घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन्। आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने परिवारलाई यसले राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग साउनदेखि
लामो समयदेखि निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं प्रवेश र बाहिरिने यातायात सहज हुने तथा यात्राको समय घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सडक र पुल निर्माणमा आक्रामक योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे (पिच) गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
साथै २७५ वटा सडक पुल निर्माण गरिने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसलाई ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको यातायात सञ्जाल विस्तार र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनसँग जोडिएको छ।
एक वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ। जग्गा व्यवस्थापन तथा स्थायी बसोबासको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमलाई अघि बढाइने जनाइएको छ।
शिक्षामा विशेष जोड
आगामी बजेटमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यालय पूर्वाधार विकास, प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा सीपमूलक शिक्षामा लगानी बढाउने सरकारको योजना छ।
खेलकुदमा ठूलो लगानी
खेलकुद क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटअनुसार
प्रमुख ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिनेछ। जसलाई ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
१० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रत्येक रंगशालाको क्षमता कम्तीमा ८ हजार दर्शक हुने र ३ वर्षभित्र निर्माण-स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
७ स्थानमा इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गरिनेछ। यी स्टेडियम विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा बन्नेछन्।
प्रत्येक स्टेडियमको क्षमता कम्तीमा २ हजार दर्शक रहनेछ र ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड
सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन तथा श्रमिकको संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, कर्मचारी सुविधा, स्वास्थ्य–शिक्षा सुधार तथा खेलकुद विकासलाई केन्द्रमा राखिएको महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यी घोषणा कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने आम रुपमा चासो बढेको छ।
पूर्णपाठ
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट
