धनगढी । सुदूरपश्चिमको चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानको भविष्य निर्धारण गर्ने शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अहिले आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ।
सरकारले गेटा अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशवासीमा नयाँ आशा र उत्साह पलाएको छ। तर, यही बेला विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले ती आशामाथि आशंका उत्पन्न गरिदिएका छन्।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, शक्ति केन्द्र र पहुँचको चलखेल भइरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक रूपमा बढ्दै गएको छ।
यद्यपि, सम्बन्धित निकायले यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर सरोकारवालाहरूको भनाइ छ यदि नियुक्ति योग्यता र कानुनी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर गरियो भने यसले विश्वविद्यालयको स्थापना पछाडिको उद्देश्य नै कमजोर बनाउनेछ।
सरकारले यसै वर्ष शिक्षण अस्पताललाई कम्तीमा ३०० शैयाको अत्याधुनिक बहुविशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तो महत्वाकांक्षी योजनाको सफलताका लागि सक्षम नेतृत्व पहिलो शर्त भएको जानकारहरू बताउँछन्।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारीका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता र उमेरसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। कानुनको मर्म पनि यही हो कि नेतृत्वमा योग्य व्यक्ति पुगून्, पहुँच भएका होइन।
यद्यपि, केही सामाजिक अभियन्ता र सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक रूपमा नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बिनोद बिष्टले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पन्छाएर आफ्ना निकट व्यक्तिलाई अघि सार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्- ‘विशेष स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा ठूलै चलखेल भइरहेको छ। जसका कारण नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। सांसदलगायत केही विज्ञ भनिएका मान्छेहरू नियुक्तिमा चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने छ । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई छोडेर आफ्ना रोज्ने काम बन्द गरियोस्।’
त्यस्तै भरत सीले सरकारले घोषणा गरेको सुशासन र पारदर्शिताको वास्तविक परीक्षा यही नियुक्तिबाट हुने उल्लेख गर्दै सरकारी मापदण्डअनुसार योग्य व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले पनि सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्- विशेष स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा अनुचित चलखेल भइरहेको छ। जसका कारण नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। सरकारी मापदण्ड अनुरूप योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई छोडेर आफ्ना रोज्ने काम बन्द गरियोस्। यदि यसो गरियो भने सरकारद्वारा प्रचारित शुसासनको धज्जी उड्नेछ र जनताहरू विरूद्धमा आउने स्थिति बन्नेछ।’
सुशासन नारा कि व्यवहार ?
वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र मेरिट प्रणालीलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। त्यसैले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनलाई धेरैले सरकारको प्रतिबद्धताको ‘टेस्ट’ का रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्।
यदि अन्ततः नियुक्ति राजनीतिक पहुँच, शक्ति केन्द्र वा भागबण्डाको आधारमा भयो भने, सरकारको बोली र व्यवहारबीच अन्तर देखिने र पुरानैको निरन्तरता सावित हुने भन्दै नागरिकस्तरमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको अपेक्षा स्पष्ट छ- नेतृत्व योग्य व्यक्तिले सम्हालोस्, ताकि विश्वविद्यालयले छिट्टै चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको नयाँ युग सुरु गर्न सकोस्।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा हुने एउटा गलत निर्णयले दशकौंसम्म असर पार्न सक्छ। त्यसैले उपकुलपति र रजिस्ट्रारजस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निष्ठा होइन, योग्यता, अनुभव, दृष्टिकोण र इमानदारीलाई आधार बनाउनुपर्छ।’
उनीहरूको भनाइमा, ‘विश्वविद्यालय कुनै दल, व्यक्ति वा समूहको भागबण्डाको थलो होइन यो सुदूरपश्चिमको भावी पुस्ताको सपना र राष्ट्रिय सम्पत्ति हो।’
अब सबैको नजर सरकारतर्फ छ। सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार योग्यता र कानुनी मापदण्डलाई प्राथमिकता दिन्छ, कि राजनीतिक दबाब र पहुँचलाई? यही निर्णयले विश्वविद्यालयको भविष्य मात्र होइन, सरकारको सुशासनप्रतिको विश्वसनीयताको पनि परीक्षा लिनेछ।
गेटा विश्वविद्यालय नियुक्ति
