काठमाडौं। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
अध्यक्ष घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।
उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थप्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरपरिवार हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनुका साथै दैनिक जीवनयापनलाई थप महँगो बनाउनेछ।
उनले स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको बेला सरकारले विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको टिप्पणी गरेका छन्। यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
घिसिङले यस्तो नीति राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग समेत मेल नखाने बताएका छन्।
‘विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन,’ उनले भने।
कुलमान घिसिङ विद्युत खपत
