काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पहिलो चरणको विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार छुट, कर सहुलियत, कर्जा पुनर्संरचना, ब्याजमा छुट तथा बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने भएको छ। त्यस्तै, नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टामा सोही प्रकृतिका नयाँ सामग्री आयात गर्दा पनि भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै सामान नष्ट भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको सामान पुनः आयात गरे पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कात्तिक २५ सम्म करको सीमा
बाढी प्रभावित करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिनेछ भने क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा समेत कर सहुलियत दिइने भएको छ।
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
ब्याजमा सहुलियत
बाढी प्रभावित ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा एकपटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनेछन्। साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समयसमेत सार्न सकिनेछ।
सबै प्रकारका प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिने भएको छ।
क्षतिग्रस्त सवारी, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहने व्यवसायीलाई थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बीमा दाबी सहज
बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी छिटो टुंग्याउन सर्भेयर खटाउने प्रक्रिया सरल बनाइने भएको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमितले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी पाउन सक्नेछन्। बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो र सहज बनाउन बीमा कम्पनीहरूले संक्षिप्त कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि प्रभावित व्यवसायीका लागि निश्चित अवधिसम्म सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले घोषणा गरेको यो प्याकेजलाई भोटेकोशी बाढीबाट तहसनहस भएका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
भोटेकोशी महाविपद्
