काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र भाडामा लगाइएका घर, जग्गा, व्यवसायिक संरचना तथा अन्य सम्पत्तिलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
महानगरले घरबहाल तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो नीति अघि सारेको जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो।
यस व्यवस्थाले भाडामा लगाइएका सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, कर प्रशासनको सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा महानगरको छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार महानगरभित्रका घरधनीले भाडामा दिएका घर, कोठा, व्यवसायिक सटर, कार्यालय, जग्गा तथा अन्य संरचनाको विवरण महानगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। यसका लागि डिजिटल अभिलेख प्रणालीसमेत विकास गरिने जनाइएको छ।
महानगरले करदाताको विवरणलाई एकीकृत गर्न ‘एकीकृत करदाता परिचय नम्बर प्रदान गर्ने नीति पनि लिएको छ। यसबाट घरबहाल कर, सम्पत्ति कर तथा अन्य स्थानीय कर व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकका लागि घरमै स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ भने ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वरिष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका महानगरवासीलाई पोषण भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि शिक्षा, युवा, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी–जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि परेका समुदायका लागि लक्षित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, ‘क्रियटिभ फ्राइडे’ कार्यक्रममार्फत सिर्जनात्मक सिकाइ, सीपमूलक तालिम तथा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ।
विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि विशेष विद्यालय, ज्येष्ठ नागरिक विद्यालय, गृहिणी विद्यालय तथा वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षालाई विस्तार गर्ने तथा सिर्जनात्मक सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति महानगरले अघि सारेको छ।
काठमाडाैं महानगरपालिका सुनिता डंगोल
