१०० बुँदे कार्ययोजनामा सुशासन, डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता, सहकारी सुधारदेखि भूमि प्रशासनको आधुनिकीकरणसम्म मन्त्रालयहरूको उपलब्धिको दाबी
काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ। सो अवसरमा सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्दै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र सहकारी क्षेत्र सुधारमा प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ।
सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयहरूलाई निश्चित समयसीमा, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन सूचकसहित परिचालन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ती योजनाको नियमित अनुगमन गर्दै मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षा गरिएको बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत शनिबार सरकारले पहिलो १०० दिनलाई ‘शासकीय सुधारको सुरुआती चरण’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने, प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्ने तथा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ अधिकांश मन्त्रालयले आ-आफ्ना क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको बताए।
यद्यपि अधिकांश सुधारको दीर्घकालीन प्रभाव भने आगामी कार्यान्वयन र नागरिकले सेवा प्रवाहमा कस्तो परिवर्तन महसुस गर्छन् भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारमा जोड
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको, हजारौं उजुरी र सम्पत्ति विवरणको अध्ययन थालेको तथा वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबीच डिजिटल सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकासको काम पनि अघि बढाइएको प्रवक्ता पोखरेलले पत्रकारमाझ बताए।
यससँगै सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयकाे संख्या घटाएको, विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन, अनावश्यक संरचना खारेज वा गाभ्ने प्रक्रिया, सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सरकारको दाबी छ।
डिजिटल नेपाल अभियान
पहिलो १०० दिनमा सरकारले सबैभन्दा बढी जोड दिएको क्षेत्र डिजिटल शासन हो। राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत सेवा, सरकारी फाइल व्यवस्थापनदेखि गुनासो व्यवस्थापनसम्मका सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको छ।
सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौं कार्यालयमा विस्तार गरिएको छ। फाइल ट्रयाकिङ, डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन अपोइन्टमेन्ट, नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा तथा डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
यस्तै ‘हेल्लो सरकार’ गुनासो प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिएको छ। सरकारले प्राप्त उजुरीमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्या फर्छ्योट भएको दाबी गरेको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि १०० दिनमा सेवा प्रवाह सुधारलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। लामो समयदेखि रोकिएका करिब २२ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये २० लाखभन्दा बढी छपाइ गरी वितरणका लागि पठाइएको छ।
नागरिक एपमा डिजिटल लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको छ भने सार्वजनिक बसमा सीसीटिभी र ड्यासक्याम जडान तथा राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको छ।
महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक यातायातलाई लक्षित गर्दै सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारी, सडक अनुगमन, डिजिटल ठेक्का व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार आयोजनाको निगरानीलाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
भूमि प्रशासनमा डिजिटल रूपान्तरण
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मात्रै १०० दिनमा ४८ वटा प्रमुख उपलब्धि हासिल गरेको बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ६ वटा स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
वडा तहबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली परीक्षण गरिएको छ भने मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाएर बिचौलियाको प्रभाव घटाउने प्रयास गरिएको छ।
यसैगरी बैंकबाटै जग्गा रोक्का–फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको, अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली सुरु गरिएको तथा भूमि प्रशासन सेवामा अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ।
‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरी हजारौं सेवाग्राहीलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन र जग्गा वितरण सुरु गरिएको छ।
सहकारी सुधारमा अग्रसर
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार एक हजार ७५४ बचतकर्तालाई दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराइएको छ भने १५४ जना ऋणीबाट चार करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको छ।
सहकारी अनियमितता छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको, सहकारी ड्यासबोर्ड निर्माण तथा ऋण व्यवस्थापन प्रणाली विकास सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कानुनी तथा प्रविधिगत सुधारलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
स्थानीय तह र निजामती प्रशासनमा सुधार
मन्त्रालयले रिक्त रहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको जनाएको छ। लामो समयदेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइएपछि योजना कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सहजता आएको मन्त्रालयको दाबी छ।
कर्मचारी सरुवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको, किताबखानाको डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको तथा सम्पर्कविहीन वा वैदेशिक स्थायी बसोबास पीआर, डिभी वा टिआर लिएका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको मस्यौदा, स्थानीय तहको सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, कर्मचारी आचारसंहिता तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुशासनको आधार कि प्रारम्भिक सुरुआत?
सरकारले पहिलो १०० दिनमा सार्वजनिक गरेका अधिकांश उपलब्धि हेर्दा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली विकास, प्रशासनिक पुनर्संरचना र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
विभिन्न मन्त्रालयले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सेवामा सुधारका प्रयास थालेका छन् भने सार्वजनिक प्रशासनलाई कागजरहित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने आधार तयार गर्ने काम भएको दाबी गरेका छन्।
तर धेरैजसो कार्यक्रम अझै प्रारम्भिक चरणमै छन्। कतिपय कानुन संसदबाट पारित हुन बाँकी छन्, केही डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन् भने देशको ठूलो हिस्सा आज पनि दुर्गम र मोबाइल नेटवर्कको नै समस्या रहेको अवस्थामा डिजिटल नेपालको कल्पना कति सार्थक हुने ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। धेरै सुधारको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको गति र गुणस्तरमा निर्भर हुने देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको पहिलो १०० दिनले सुधारको दिशा देखाएको छ, तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न निरन्तरता, संस्थागत क्षमता, बजेट व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुनेछ।
अन्ततः सरकारको सफलताको मापन सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिका सूचीले होइन, नागरिकले सरकारी सेवा लिन जाँदा महसुस गर्ने सहजता, पारदर्शिता र परिणामले गर्नेछ।
सरकारका १०० दिन
