काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएका सुकुमबासीलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको गृहजिल्लामा फर्काएर जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति वा स्थानीय तह (पालिका) मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा पहिचान भएका २९ परिवार लाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो।
समितिका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम ती परिवारको नाममा देशभर कतै पनि घरजग्गा भए–नभएको विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग मार्फत विस्तृत जाँच गरिएको थियो।
जाँचका क्रममा सम्बन्धित परिवारको नाममा नेपालभर कुनै पनि घरजग्गा फेला नपरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उनीहरूको स्थायी बसोबास रहेको जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार सम्बन्धित परिवारको डिजिटल विवरण, आवेदन फाराम तथा आवश्यक कागजातसहितको फाइल सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकिएको छ। अब सम्बन्धित लाभग्राहीले आफ्नो गृहजिल्लाको जिल्ला समिति वा स्थानीय पालिकामा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
सूचनामा सार्वजनिक गरिएको नामावली अनुसार लाभग्राहीहरू सिन्धुली, सर्लाही, काठमाडौं, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, भोजपुर लगायत विभिन्न जिल्लाका स्थायी बासिन्दा रहेका छन्।
हाल उनीहरू बनेपास्थित नेपाल रेडक्रस तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र तथा भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र मा सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्दै आएका छन्।
सरकारले सम्बन्धित लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र आफ्नो जिल्ला समिति वा पालिकामा सम्पर्क गरी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
