काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी तथा बचतकर्तालाई लक्षित गर्दै नयाँ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। समितिले ऋण असुली, बचत फिर्ता, बचत–ऋण मिलान तथा मेलमिलाप प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै ऋण नतिर्ने ऋणी र जमानीकर्तामाथि कडा व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणमा बाँकी रहेको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार आफूलाई नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यससम्बन्धी प्राप्त हुने निवेदनमाथि कुनै कारबाही नगरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
समितिका अनुसार २०७६ साउन १ गतेदेखि ऋणको ब्याज अधिकतम १६ प्रतिशत का दरले गणना गरिनेछ। सोभन्दा अघिको अवधिको ब्याज भने ऋणी र सहकारीबीच भएको सम्झौता वा तमसुकमा उल्लेख भएअनुसार नै लाग्नेछ। त्यस्तै, हर्जाना तिर्न बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशत मात्र कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
बचत–ऋण मिलानका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पूर्ण रूपमा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच लाखभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताको हकमा भने अधिकतम ५० प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँसम्म) मात्र मिलान गर्न पाइनेछ। तर मिलान गर्नुअघि ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कुल रकमको २० प्रतिशत नगद बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै बाँकी ८० प्रतिशत रकम मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले ऋणीले ऋण नतिरे वा सम्पर्कमा नआएमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी जमानीकर्ताको हुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, ऋण पूर्ण रूपमा असुल नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का रहने र खाता फुकुवाका लागि दिइने निवेदनमाथि कुनै कारबाही नगरिने जनाएको छ।
यस्तै, ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीका जमानीकर्ता तथा कानुनले तोकेका नातेदारको बैंक खाता समेत रोक्का गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ।
समितिले हालसम्म अचल सम्पत्तिका आधारमा बचत–ऋण मिलानको व्यवस्था लागू नभएको जनाएको छ। तर ऋणी र बचतकर्ताबीच आपसी सहमतिमा नगद वा अचल सम्पत्तिमार्फत मेलमिलाप गर्न चाहेमा समितिसमक्ष निवेदन दिएर कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा फाराम भरेर समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त विवरणको अध्ययन र छानबिनपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।
समितिले आफ्ना सबै कामकारबाही प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार मात्रै सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको प्रभावमा नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिबाट हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति समिति जिम्मेवार नहुने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्ताले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नियमअनुसार प्राथमिकताका आधारमा वार्षिक एकपटक तोकिएको रकम फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था पनि समितिले गरेको जनाएको छ। साथै, कामकारबाही सम्बन्धी गुनासो मन्त्रालय वा समितिका सदस्य सचिवसमक्ष राख्न सकिने र थप जानकारी समितिको आधिकारिक वेबसाइट तथा सूचना अधिकारीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
सहकारी
