० रोहित गिरी
अस्पतालको आकस्मिक कक्ष बाहिर बिरामीको परिवारजन चिन्तामा हुन्छन् । अपरेशन थिएटरको ढोकामा आफन्तहरू ईश्वरलाई सम्झेर बस्छन् । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो योग्यता, क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म बिरामीलाई बचाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ सबै प्रयास सफल हुँदैनन्, चिकित्सकले ‘सरी’ भन्दै बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सबै घटनामा लागू नभए पनि त्यसपछि सुरु हुन्छ अर्को कथा ।आँसु, आक्रोश, प्रश्न, शंसय, आरोप, प्रत्यारोप । त्यसपछि डरलाग्दो हुलहुज्जत, नाराबाजी, अस्पतालमा तोडफोड, चिकित्सकमाथि हातपात र धम्की, अनि अन्ततः एउटा प्रश्नमा गएर घटना समाधानको बाटो पहिन्छि- क्षतिपूर्तिका नाममा ‘कति पैसा दिने ?’
आफन्तले आफ्नाको महाप्रस्थानको प्रतिस्थापन तत्काल आर्थिक सहारा खोज्छन् ।
कहिलेकाहीँ अस्पतालले पनि विवाद थप नचुलियोस, लामो समय लगाएर आर्जन गरेको सँस्थाको छवी थप नधमिलियोस भनेर रकम दिने कसम खान्छन्, अर्थात सम्झौता गर्छन । केही घण्टा वा केही दिनको तनावपछि एउटा कागजमा हस्ताक्षर हुन्छ र घटना ‘मिल्छ’
तर सोचौँ त, के साँच्चै घटना मिल्छ ? पीडित परिवारको पीडाको हिसाब मिल्छ ? चिकित्सकको साँच्चै गल्ती रहेछ भने त्यसले फेरि अर्को गल्ती नगर्ने ज्ञारेन्टी मिल्छ ? अस्पतालको कमजोरी भए फेरि त्यस्तो घटना नदोहोरिने आधार मल्छि ? र सबैभन्दा महत्वपूर्णकुरा– भोलि अर्को बिरामीले पनि यस्तै नियति भोग्नु पर्दैन भन्ने ठोकुवा मिल्छ ?
सायद मिल्दैन!
त्यसैले अब बहस ‘कसले कति पैसा पायो ?’ भन्ने होइन ।
बहस हुनुपर्ने विष हो –‘बिरामीको मृत्यु हुँदा सत्य पत्ता लगाउने निष्पक्ष प्रणाली हामीसँग किन छैन ?’
मृत्यु र चिकित्सकीय लापरवाही एउटै कुरा होइन, हुँदै होइन ।
स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेकै यही हो । सायद कुनै पनि चिकित्सकले पेसा सुरु गर्नुअघि एउटा कसम खाएको हुनुपर्छ, एउटा प्राथना गरेको हुन्छ– त्यो हो मेरो हातबाट कुनै पनि बिरामीलाई तलमाथि नहोस् । त्यसैले अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भयो भन्दैमा चिकित्सक दोषी हुँदैनन् ।
कहिलेकाहीँ बिरामी अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् । कहिलेकाहीँ रोगको जटिलता अत्यधिक हुन्छ । कहिलेकाहीँ उपचारकै क्रममा अनपेक्षित जोखिम वा जटिलता थपिन सक्छ । अनुमान गरेको परिस्थिति फरक भइदिनसक्छ ।
तर यसको अर्थ चिकित्सकलाई प्रश्न गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । यदि उपचारमा स्थापित चिकित्सकीय मापदण्ड पालना भएन, आवश्यक परीक्षण गरिएन, गलत औषधि दिइयो, मापदण्डअनुसारको निगरानी भएन, गम्भीर अवस्थाको आँकलन समयमै भएन, आवश्यक उपचार उपलब्धताको अवस्था हुँदाहुँदै गरिएन वा क्षमता नपुग्ने अवस्थामा पनि बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा रोकिराखियो भने त्यसको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ । छानबिन नै गरिनुपर्छ ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या: निर्णय प्रमाणका आधारमा होइन, दबाबको बलमा हुन थालेको छ । बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्त आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो ।
आफ्नो प्रियजन गुमाउँदा मानिसमा भावनात्मक चोट गहिरोगरि लागेको हुन्छ । उसलाई आफन्तको निधनको कारण जान्न मन लाग्छ । अस्पतालसँग प्रश्न गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ । हुनुपर्छ । र अस्पताले पनि यथोचित कारण बताइदिनुपर्छ ।
तर यही संवेदनशील अवस्थामा यदि भीड जम्मा हुन्छ, अस्पताल तोडिन्छ, चिकित्सकलाई दोषी घोषणा गरिन्छ र तत्काल रकम मागिन्छ भने समस्या तत्कालका लागि समाधान भए पनि यो रोग थप जटिल बन्यो भन्ने बुझे हुन्छ । किनकी यो भविश्यमा भइपरी आउने घटनाका लागि पनि अब नजिरका रुपमा रह्यो भनेर बुझे हुन्छ।
अस्पतालले अनुसन्धानको बाटो रोज्नुको सट्टा ‘विवाद नबढोस्’ भन्दै रकम दिएर घटना रफादफा गर्ने संस्कार अपनायो भने त्यसले दीर्घकालमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई झनै कमजोर बनाउँछ । त्यसले न चिकित्सकीय कमजोरी पहिचान गर्न मद्दत गर्छ, न प्रणाली सुधारमा सघाउँछ ।
सबै दोष बिरामीका आफन्तको मात्र होइन । अस्पतालले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।
हरेक अस्पतालले आफैंलाई सोध्नुपर्छ-
हाम्रो अस्पतालको क्षमताअनुसार मात्रै बिरामी भर्ना गरेका छौँ कि छैनौँ?
आवश्यक विशेषज्ञ सेवा २४ घण्टा उपलब्ध छन् कि छैनन् वा दक्ष छौँ कि छैनौँ ?
आईसियू, भेन्टिलेटर, रगत, औषधि र आवश्यक उपकरण पर्याप्त छन् वा छैनन् ?
अप्रेशनअघि बिरामीको जोखिम मूल्यांकन गरियो कि गरिएन? बिरामीका आफन्तलाई वास्तविक जोखिम बुझाइयो या बुझाइएन ?
चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीबीच पर्याप्त समन्वय हुने गरेको छ या छैन?
आवश्यक परे समयमै रेफर गर्ने व्यवस्था छ कि छैन ?
मृत्यु भएपछि परिवारलाई घटनाको वास्तविक अवस्था बुझाउने जिम्मेवार व्यक्ति तोकिएको छ कि छैन?
चिकित्सकले पनि ‘ममाथि विश्वास गर्नुस’ भन्नुको साँटो ‘म यो प्रक्रियाअनुसार काम गर्छु’ भन्न सक्नुपर्छ ।
चिकित्सकको जिम्मेवारी अत्यन्त कठिन छ । विशेषगरी आकस्मिक तथा गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रत्येक निर्णय जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । एकातिर बिरामीको जीवन बचाउनुपर्ने दबाब हुन्छ भने अर्कोतिर प्रत्येक निर्णयपछि कानुनी र सामाजिक प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले चिकित्सकलाई पनि सुरक्षित कार्य वातावरण चाहिन्छ ।
तर त्यसका लागि चिकित्सकले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन ।
चिकित्सकले बिरामीका आफन्तलाई ‘के भयो, किन भयो, अब के गर्ने ?’ भन्ने कुरा स्पस्ट भाषामा बुझाउन सक्नुपर्छ । धेरै विवाद उपचारबाट भन्दा सूचनाको अभावबाट सुरु हुने गरेको देखिन्छ ।
बिरामी पक्षलाई पनि न्याय चाहिन्छ, तर न्यायको बाटो कानुनी हुनुपर्छ । न कि भीडबाट निर्णय गराइयोस् । बिरामी पक्षलाई आफ्नो प्रियजनको उपचारबारे जानकारी पाउने अधिकार छ ।उपचारको जोखिमबारे जान्ने अधिकार छ । गल्ती भएको आशंका भए उजुरी गर्ने अधिकार छ । क्षतिपूर्ति माग्ने कानुनी अधिकार पनि छ ।
तर
अस्पताल तोडफोड गर्नु अधिकार होइन ।
चिकित्सकमाथि हातपात गर्नु अधिकार होइन ।
भीड जम्मा गरेर रकम तोक्नु अधिकार होइन ।
धम्की दिएर चेक लिनु अधिकार होइन ।
यदि चिकित्सकीय लापरवाही भएको हो भने प्रमाणसहित दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउने जिम्मेवारी अस्पतालदेखि राज्यको हो ।
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा तत्काल भीड, प्रहरी र अस्पताल प्रशासनबीच तनाव सिर्जना हुने अवस्था अन्त्य गर्न स्वतन्त्र चिकित्सकीय घटना समीक्षा संयन्त्र आवश्यक छ।
जसमा चिकित्सकसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, सम्बन्धित विशेषज्ञ, स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकाय, कानुनी विज्ञ, बिरामी पक्षको प्रतिनिधि र आवश्यकताअनुसार अन्य विशेषज्ञ सहभागी हुन सक्छन् ।
कुनै बिरामीको मृत्यु भएपछि परिवारले ‘डाक्टरले गल्ती गरे’ भन्न पाउने । अस्पतालले ‘हामीले गल्ती गरेका छैनौँ’ भन्न पाउने । तर अन्तिम निष्कर्ष भने स्वतन्त्र विशेषज्ञ समीक्षाले निकाल्ने । यसले ‘भीडको निर्णय’ र ‘अस्पतालको आफ्नै निर्णय’ दुवैलाई निरुत्साहित गर्छ ।
जसले कालान्तरमा समस्याको हल तनावबाट होइन, छलफल र जाँचबुझबाट गर्ने मार्गप्रसस्त हुन्छ ।
स्वास्थ्य उपचारमा केही जोखिम सम्भावित हुन्छन् । त्यसैले राज्यले निश्चित अवस्थाका लागि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी प्रमाणित नगरी निश्चित मापदण्डका आधारमा पीडित परिवारलाई सहायता वा क्षतिपूर्ति दिने प्रणालीबारे पनि बहस गर्न सक्छ । यसको अर्थ चिकित्सकीय लापरवाहीलाई छुट दिनेभन्ने होइन ।
बरु जटिल उपचारको स्वाभाविक जोखिमबाट भएको क्षति र चिकित्सकीय लापरवाहीबाट भएको क्षति छुट्याउने प्रणाली निर्माण गर्नु हो । यसले चिकित्सकलाई पनि अनावश्यक मानसिक र कानुनी त्रासबाट जोगाउन सक्छ ।
गम्भीर बिरामीको उपचार गर्नबाट अस्पतालहरु तर्किन थाले भने ?
यो प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यदि अस्पताल र चिकित्सकले‘जटिल बिरामी लिएँ भने जोखिम हुन्छ, बिरामीको निधन भयो भने तोडफोड हुन्छ, त्यसपछि पैसा र मुद्दाको झमेला’ भनेर स्वास्थ्य संस्थाहरुले जटिल बिरामीलाई उपचार गर्नै हिच्किचाउने अवस्था आयो भने के हुन्छ ?यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो मार कसलाई पर्छ ? सर्वसाधारणलाई ।
हर्ट अट्याक, स्ट्रोक, दुर्घटना, गम्भीर संक्रमण, प्रसूति जटिलता, बालबालिकाको गम्भीर अवस्था वा अन्य जटिल समस्या भएका बिरामीलाई तत्काल उपचार नभई हुँदैन । तर त्यस्तै खोले बिरामीको उपचार जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यो अवस्थामा माथि भने झैँ चिकित्सक र अस्पताल तर्किन थाले भने अवस्था कस्तो होला ? कल्पना गरौँ त ।
त्यसैले राज्यले यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जहाँ, डाक्टरले जोखिमपूर्ण बिरामी लिन डराउनु नपरोस्,अस्पतालले क्षमता अनुसार उपचार गर्न डराउनु नपरोस्र बिरामीले पनि ‘मेरो उपचार सुरक्षित हुँदैछ’ भन्ने विश्वास गर्न सकोस् ।
धनगढीलाई सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य हब बनाउने हो भने अस्पतालको संख्या बढाएर मात्र हुँदैन । यहाँका स्वास्थ्य सँस्थाको विश्वासको जग पनि बलियो बनाउनु जरुरी छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुन आवश्यक छ ।
जहाँ, चिकित्सकलाई बिरामी बचाउने स्वतन्त्रता होस्, तर लापरवाही गर्ने छुट नहोस् ।
अस्पताललाई व्यवसाय गर्ने अधिकार होस्, तर बिरामीको जीवनसँग खेलवाड गर्ने कैफियत नहोस् ।
बिरामीलाई प्रश्न गर्ने अधिकार होस्, तर कानुन हातमा लिने छुट नहोस् ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार होस्, तर क्षतिपूर्तिका लागि बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था नहोस् ।
राज्यलाई नियमन गर्ने अधिकार होस्, तर नियमन कागजमै सीमित राख्ने लापरवाही नहोस् ।
किनकि स्वास्थ्य सेवा कुनै एउटा पक्षको मात्र सरोकारको विषय होइन । आज अस्पतालको बेडमा कुनै अर्को व्यक्ति छ । भोलि त्यही बेडमा हामीमध्ये कोही हुन सक्छौँ ।
त्यसैले अबको बहस
‘बिरामीको निधन भयो, कति पैसा दिने ?’ भन्ने होइन । ‘बिरामीको निधन किन भयो? के उपचारमा कैफियत थियो ? गल्ती थियो भने कसको थियो ? पीडितले न्याय कसरी पाउने ? र त्यही गल्ती फेरि नदोहोरिनदिन कहाँ कहाँ सुधार गर्ने ?’ भन्ने विषयमा हुनुपर्छ ।
यही प्रश्नको संस्थागत उत्तर खोज्न सकियो भने मात्र चिकित्सक सुरक्षित हुन्छन्, अस्पताल सुरक्षित हुन्छन् र सबैभन्दा महत्वपूर्ण- बिरामी सुरक्षित हुन्छन् ।
अस्पताल चिकित्सक बिरामी
