काठमाडौं । विनाशकारी बाढीबाट ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले कर छुटदेखि सहुलियत कर्जासम्मको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्याकेजअन्तर्गत बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार, कर, कर्जा तथा बीमामा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने भएको हो ।
सरकारका अनुसार बाढीले बगाएका वा मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षति भएका व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन, प्लान्ट तथा मेशिनरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल मिनाहा गरिनेछ ।
भन्सार महसुल तिरिसकेपछि बाटोमै बाढीले नष्ट भएका सामान पुनः आयात गर्दा भने ६ महिनाभित्र पहिले तिरिएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाइनेछ ।
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित साना करदातालाई आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । यस्तै, भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर रकम २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने गरी समय थप गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावित व्यवसायीलाई सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुरमा समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्जाको पुनर्संरचना र थप ऋण
बाढी प्रभावित ऋणी व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरी साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थप गरिने भएको छ ।
सबै प्रकारका प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म कर्जामा बैंकको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोडेर न्यूनतम ब्याजदर कायम गरिनेछ । क्षति भएका उपकरण तथा सवारीसाधन पुनः खरिद गर्न र व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन बैंकहरूले आधार दरकै हाराहारीमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनेछन् ।
बीमा दाबीमा अग्रिम भुक्तानी
बाढीबाट भएको क्षतिपछि व्यवसायीको नगद प्रवाह सहज बनाउन बीमा कम्पनीहरूले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा दाबी फर्छ्यौटमा हुने ढिलाइ हटाउन सर्भेयर खटाउने प्रक्रिया सरल बनाइने र संक्षिप्त कार्यविधिबाट दाबी फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
यस्तै, निजी तथा संस्थागत क्षेत्रलाई उद्धार र राहतमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइने रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चका रूपमा मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ ।
कर छुट बाढी प्रभावित व्यवसायी
