काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।
मन्त्री यादवका सञ्चार संयोजक कमल सरगम चौलागाईंका अनुसार यादवले बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन्।
मन्त्री यादवको राजीनामा ग्यास आपूर्तिको विषयमा उनले प्रतिनिधिसभाको उपभोक्ता समितिमा दिएको ‘पाता सक्नुपर्ने’ अभिव्यक्तिको भोलिपल्ट आएको हो।
बुधबार समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव समाधान गर्न उद्योगीहरूको ‘सिण्डिकेट’ बाधक बनेको दाबी गरेकी थिइन्।
उनको अभिव्यक्तिपछि उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको थियो। मन्त्री यादवले उद्योगीहरूले आफूलाई पदबाट हटाउनेसम्मको धम्की दिएको बताएकी थिइन्।
त्यसको भोलिपल्टै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि ग्यास अभाव, उद्योगीहरूको दबाब र सरकारमाथिको प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
‘जागिर खाइदिने’ धम्कीपछि राजीनामा
बजारमा ग्यास अभाव चुलिँदै गएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै आएको थियो।
तर उपभोक्ताले भने सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो मात्रै गरेका थिएनन्, निकै सास्ती भोगिरहेका छन्।
यही विषयमा संसदीय समितिमा मन्त्री यादवले आपूर्ति व्यवस्थामा उद्योगीहरूको प्रभाव र सिण्डिकेट रहेको दाबी गरेकी थिइन्।
मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि उद्योगीहरूले उनको आलोचना गर्नुका साथै पदबाट हटाउन दबाब सिर्जना गरेको चर्चा सुरु भएको थियो।
स्वयं मन्त्रीले समेत आफूलाई ‘जागिर खाइदिने’ धम्की आएको बताएकी थिइन्।
तर, त्यसको २४ घण्टा नबित्दै आएको उनको राजीनामाले उक्त अभिव्यक्ति र राजीनामाबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उद्योगी कति शक्तिशाली ?
मन्त्री यादवको राजीनामासँगै मूल प्रश्न अब ग्यासको अभावमा मात्र सीमित छैन। सरकारको नीति, निर्णय र मन्त्रीको पदसमेत प्रभावित पार्न सक्ने उद्योगी–व्यवसायी क्षेत्र कति शक्तिशाली छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यदि मन्त्रीले संसदीय समितिमा उद्योगीहरूको दबाबका कारण ग्यास समस्या समाधान गर्न नसकिएको दाबी र त्यसको भोलिपल्टै उनले त्यसैको दबाबमा राजीनामा दिएकी हुन् भने यो संयोग निकै पेचिलो बन्नेछ।
सरकारको आपूर्ति प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्री नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले राज्यको नियमनकारी भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रभाव कति हुनुपर्छ भन्ने बहस यस घटनाले फेरि सतहमा ल्याएको छ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव मन्त्रीको राजीनामा
