खण्डनले झन् बल्झियो बाह्रदशीको प्रश्न : नियुक्तिदेखि खर्चसम्म पारदर्शिताको प्रश्नैप्रश्न

अक्षरपाटी
२०८३ असोज १२ , सोमबार ११:०९ मा प्रकाशित

असोज १ को समाचारको आठ दिनपछि पालिकाको खण्डन, कर्मचारी छनोट ‘मेरिट सिस्टम’बाट भएको दाबी, कुकुर बन्ध्याकरणमा २७ लाख नभई ४ लाख ९८ हजार मात्रै खर्च भएको स्पष्टीकरण

झापा । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा कर्मचारी नियुक्ति, करार सेवा, प्रधानाध्यापक छनोट र सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रमलाई लिएर लेखिएको ‘स्थानीय तहको बेथिती: जनप्रतिनिधिका छोरा-छोरीलाई जागिर, सय कुकुरको बन्ध्याकरणमा लाखौ झ्वाम’ समाचारप्रति गाउँपालिकाले आठ दिनपछि खण्डन गरेको छ।

असोज १ गते अक्षरपाटी डट कम अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा पालिकाभित्र कर्मचारी नियुक्तिदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनसम्म प्रश्न उठाइएपछि गाउँपालिकाले असोज ८ गते सम्पादकलाई पत्र पठाउँदै समाचारमा उल्लिखित विषयप्रति आपत्ति जनाएको हो।

पालिकाले आफ्नो खण्डनमा कर्मचारी नियुक्ति खुला, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबी गरेको छ। ८० जनाभन्दा बढी करार कर्मचारी योग्यता प्रणाली अर्थात् ‘मेरिट सिस्टम’मा आधारित भएर छनोट भएको, परीक्षा प्रणालीलाई लोकसेवा आयोगको ढाँचाअनुसार वस्तुगत बनाइएको तथा कोडिङ–डिकोडिङमार्फत गोप्य रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको पालिकाको भनाइ छ।

तर, पालिकाले जारी गरेको खण्डनसँगै विवाद सकिनुको सट्टा नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठेको छ। किनभने पालिकाले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष भएको दाबी गरे पनि कुन पदमा कति आवेदन परेको थियो, परीक्षामा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंक, अन्तिम मेरिट सूची, छनोट समितिको निर्णय र नियुक्तिका आधारसम्बन्धी विस्तृत कागजात भने सार्वजनिक गरेको छैन।

पालिकामा अहिले पनि समाचारमा प्रश्न उठाइएका केही व्यक्तिहरू विभिन्न पदमा कार्यरत रहेको विवरण छ। भेषराज खतिवडा एमआईएस अपरेटर, युनिका खत्री कम्प्युटर अपरेटर र राजमणि खतिवडा सहायक कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कर्मचारी विवरणमा छन्। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ दिलकसी खातुन फार्मेसी सहायकका रूपमा कार्यरत रहेका छन्। तर विवादको मूल प्रश्न उनीहरू कार्यरत हुनु मात्र होइन, नेपाली नागरिक भएपछि उनीहरुले रोजगारी गर्न पाउनुपर्छ तर उनीहरू कुन प्रक्रिया पूरा गरेर छनोट भए भन्ने हो।

असोज १ गतेको समाचारमा जनप्रतिनिधिका आफन्त तथा प्रशासनिक कर्मचारीसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू विभिन्न पदमा नियुक्त भएको विषय उठाइएको थियो। समाचारमा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष महताव आलमकी छोरी दिलकसी खातुन, वडा नम्बर ३ का सदस्य पुने प्रसाद ढुङ्गेलकी छोरी बिन्दा ढुङ्गेललगायतका नियुक्तिमाथि स्रोतले दिएको सूचनाका आधारमा प्रश्न उठाइएको थियो। पालिकाको आधिकारिक कर्मचारी विवरणमा बिन्दा ढुङ्गेल मनोसामाजिक परामर्शकर्ताका रूपमा तथा दिलकसी खातुन फार्मेसी सहायकका रूपमा देखिन्छन्।

यद्यपि पारिवारिक सम्बन्ध हुनु मात्र नियुक्ति अनियमित भएको प्रमाण होइन। त्यसलाई पुष्टि वा खण्डन गर्ने निर्णायक आधार भनेको सम्बन्धित पदको विज्ञापन, उम्मेदवारको योग्यता, परीक्षा तथा अन्तिम मेरिट सूची र छनोट समितिको निर्णय हो। त्यसैले विवादको निरूपण आरोप वा खण्डनबाट भन्दा कागजातबाट हुनुपर्ने हो।

पालिकाले खण्डनमा हास्यास्पद तर्क अघि सारेको छ- ‘विज्ञापन र परीक्षा सञ्चालनका क्रममा कुनै उजुरी नपरेको तर कर्मचारीले महिनौं वा वर्षौं काम गरिसकेपछि मात्रै उजुरी तथा आरोप आउनु पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ।’ भन्ने वाक्यांस। के गल्ती गरेकाे लामाे समय भएपछि त्यो गल्ती मिनाहा हुन्छ ?

नियुक्तिको समयमा उजुरी नपरेको कुरालाई पालिकाले आफ्नो प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु के जिम्मेवार जवाफ हो? उजुरी ढिलो पर्नु वा नपर्नुले नियुक्ति प्रक्रिया स्वतः सही वा गलत भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन होला सायद !

बाह्रदशीको विवाद कर्मचारी नियुक्तिमा मात्रै सीमित थिएन। प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक छनोट प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको थियो। पालिकाले भने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि करार शिक्षक र प्रधानाध्यापक छनोट बाह्य विषय विज्ञको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विधिपूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गरिएको दाबी गरेको छ।

यस्तै, सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रमको खर्चलाई लिएर उठेको प्रश्नमा पालिकाले समाचारमा उल्लेख भएको २७ लाख रुपैयाँ खर्चको दाबी अस्वीकार गरेको छ। पालिकाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबै वडामा सञ्चालन गरिएको कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिजविरुद्धको खोप कार्यक्रममा ४ लाख ९८ हजार मात्रै खर्च भएको हो। उक्त रकमको बिल–भरपाई तथा लेखा अभिलेख सुरक्षित रहेको र गोश्वारा भौचर नम्बर ४८७ मा रकम उल्लेख भएको पालिकाले जनाएको छ।

बाह्रदशी गाउँपालिकाले आफू सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। तर सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता सार्वजनिक वक्तव्यबाट मात्र होइन, निर्णय र खर्चका कागजात सार्वजनिक गर्ने अभ्यासबाट पनि परीक्षण हुनुपर्छ कि ?

पालिकाको खण्डन