काठमाडौँ । बजारमा चिनीको मूल्य अकासिएको छ। ग्यासको अभाव कायमै छ। उपभोक्ताले महँगी र अभावको दोहोरो मार खेपिरहेका छन्। तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको ध्यान भने निजी क्षेत्रको बदमासीतिरभन्दा सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुगमनको डण्डा चलाउनमा केन्द्रित भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रिय उपभोक्तामञ्च अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले साल्ट ट्रेडिङमाथि गरिएको पछिल्लो अनुगमनलाई ‘नियतवस नाटक’को संज्ञा दिँदै यसमा गम्भीर चलखेल मात्र होइन विभागीय मन्त्री आफै नाङ्गिएको दाबी गरेका छन्।
उनले अक्षरपाटीसँग कुरा गर्दै बजारमा चिनी र ग्यासको अभाव तथा मूल्यवृद्धितर्फ सरकारको ध्यान नगएकाे तर उपभोक्तालाई सहुलियतमा वस्तु र ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी स्वामित्वको संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई भने अनुगमनको नाममा हतोत्साही बनाउने काम गरिएको बताए।
‘सारा जनताले सरकार र मन्त्रीलाई वाहवाही गरिरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले आफू उदाङ्गो भएको नदेख्नु मन्त्रीको ठूलो कमजोरी हो,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘त्यो वाहवाही साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रै गरिएको होइन, सरकार र मन्त्रीलाई नै धन्यवाद दिइएको हो। तर अहिले त्यही वाहवाही दिलाउने संस्थामाथि प्रहार भइरहेको छ।’
उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले आफ्ना डिपोमार्फत तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा चिनी वितरण गरेपछि बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राहत पुगेको थियो। तर त्यही संस्थामाथि अनुगमनका नाममा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनु शंकास्पद रहेको उनको दाबी छ।
अनुगमन प्रक्रियामै प्रश्न
अध्यक्ष महर्जनले साल्ट ट्रेडिङमाथिको अनुगमनको प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने- ‘अघिल्लो दिन अनुगमन गर्ने, अर्को दिन फेरि आउने भन्दै कागजात लैजाने र त्यसपछि पत्र काट्ने प्रक्रिया नै गलत छ। गल्ती भेटियो भने ठाउँकाे ठाउँ जरिवाना किन गरिनुपर्ने हो, किन गरिएन ?’
उनले अनुगमन टोलीको संरचनामाथि अझ गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार बजार अनुगमनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीको भूमिका स्पष्ट रहेको भन्दै उनले साल्ट ट्रेडिङ अनुगमन प्रकरणमा बाहिरी व्यक्तिलाई ‘विज्ञ’का रूपमा सहभागी गराइएको दाबी गरे।
उनका अनुसार सिएका रुपमा अरुण साहलाई अनुगमन प्रक्रियामा सहभागी गराइएको भए पनि अनुगमन फाराममै उनको नाम नरहेको र अनुगमनको नीति, निर्देशन तथा रेखदेखमा भने उनको भूमिका देखिएको छ।
‘कानुनले अधिकार नदिएको व्यक्तिलाई अनुगमनमा सामेल गराएर सम्पूर्ण नीति निर्देशनदेखि रेखदेखसम्म गराइएको देखिन्छ। यसले यहाँ ठूलै चलखेल छ भन्ने संकेत गर्छ,’ महर्जनले भने। उनले उठाएका यी कानुनी तथा प्रक्रियागत जिज्ञासाको सवालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पनि कैफियत पाइएको जनाएको छ। उनले आफू सिए भनेर बताउने साहले कुनै आधिकारिक पत्र नदिएको जनाएको छ।
‘सरकारी संस्थान डुबाएर निजीलाई पोस्ने खेल?’
महर्जनले साल्ट ट्रेडिङमाथिको कारबाही पछाडि निजी क्षेत्र तथा चिनी उद्योगीको दबाब हुन सक्ने आशंकासमेत गरेका छन्। महर्जनले अहिले भारतीय सीमावर्ती बजारमा चिनी महँगो हुँदा पनि नेपालतर्फ तुलनात्मक रूपमा सस्तो चिनी उपलब्ध हुनु साल्ट ट्रेडिङको वितरण प्रणालीको परिणाम भएको बताए।
‘भारतीय सीमामा अहिले १३० रुपैयाँ किलो चिनी बिक्छ। तर नेपालको सीमा बजारमा ११० रुपैयाँमा चिनी पाइन्छ। यो साल्ट ट्रेडिङले आफ्ना डिपोबाट व्यापक रूपमा चिनी वितरण गरेको परिणाम हो,’ उनले भने, ‘यसले त जनताको नजरमा सरकारकै क्षवि उज्यालो बनाएको थियो।’
उनको दाबीअनुसार साल्ट ट्रेडिङले सस्तोमा चिनी वितरण गरेपछि बजारमा लुकाएर राखिएको चिनी बिक्री हुन नसकेको र त्यसबाट प्रभावित व्यवसायी तथा उद्योगीको दबाबमा सरकारी संस्थानमाथि नै प्रहार भएको हुनसक्छ।
‘सस्तो चिनी बजारमा आएपछि लुकाएर राखिएको चिनी बिक्री हुन पाएन। यसरी रन्थनिएका व्यवसायी वा नेपाली चिनी उद्योगीको प्रभावमा परेर मन्त्रीले आफ्नै स्वामित्वको संस्थामा प्रहार गराउने काम गराएजस्तो देखिन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यसमा षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ।’
उनले यसलाई नेपाली उखान ‘गाई मारी गधा पोस्ने’ अवस्थासँग तुलना गरे। ‘आफ्नै संस्था मारेर अरूलाई पोस्न खोज्नुको कारण के हो ?’ उनको प्रश्न छ।
महर्जनले साल्ट ट्रेडिङमाथिको अनुगमन कागजी रुपमा वाणिज्य विभागबाट भएको देखिए पनि त्यसको पछाडि अन्यत्रबाट प्रेरित दबाब हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङको वितरण प्रणाली कमजोर पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्नेछ र फाइदा चिनीको कालोबजारी गर्नेहरुलाई हुनेछ।
‘मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने साल्ट ट्रेडिङको वितरण प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने नियत देखिन्छ,’ उनले भने । उनले यसलाई विगतमा सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङ कमजोर बनाइएको घटनासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
ग्यासमा पनि निजी क्षेत्रको दबाब?
महर्जनले ग्यास व्यवसायीले ग्यासको हाहाकार बनाउँदा पनि साल्ट ट्रेडिङले सञ्चालन गरेको एसटीसी ग्यास प्लान्टले पर्याप्त ग्यास नपाएको विषयसमेत उठाएका छन्। उनले नेपाल आयल निगमले निजी क्षेत्रका ग्यास उद्योगीको दबाबमा साल्ट ट्रेडिङको ग्यास प्लान्टलाई अत्यन्त कम परिमाणमा ग्यास उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेको आशंका व्यक्त गरे।
‘ग्यासको अभावका बेलामा पनि साल्ट ट्रेडिङले सञ्चालन गरेको एसटीसी ग्यास प्लान्टलाई निजी क्षेत्रको दबाबमा अत्यन्त कम ग्यास दिने नीति अपनाइएको देखिन्छ’, उनले भने।
यद्यपि, यस्तो दबाब वा नीतिगत प्रभावबारे लामो समयदेखि आरोप लाग्दै आए पनि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।
महर्जनका अनुसार अभावका बेला समेत साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्तालाई केही राहत दिएको थियो। अहिले पनि दिइरहेको छ। ‘अभावका बेलामा साल्ट ट्रेडिङले थोरै भए पनि उपभोक्तालाई मल्हम लगाएकै हो,’ उनले भने।
‘उद्योगीले भनेको तीन महिनाको मौज्दात चिनी कहाँ गयो?’
महर्जनले नेपाली चिनी उद्योगीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार केही समयअघि भारतले नेपालमा चिनी निर्यात रोक्दा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले बोलाएको बैठकमा चिनी उद्योगीहरूले आफूहरूसँग तीन महिनालाई पुग्ने चिनीको मौज्दात रहेको बताएका थिए।
त्यसबेला उद्योगीहरूले करिब १०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। तर भारतबाट चिनी आउन रोकिएलगत्तै बजारमा चिनीको मूल्य १४० रुपैयाँसम्म पुगेको र उपभोक्ताले १५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनले बताए।
‘उहाँहरूले तीन महिनाको जगेडा छ, १०० रुपैयाँमा चिनी दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। तर भारतले चिनी दिन छाड्नेबित्तिकै चिनीको मूल्य १४० रुपैयाँसम्म पुग्यो। उपभोक्ताले १५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्यो,’ महर्जनले भने।
उनले सरकार, वाणिज्य विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रश्न गरे- ‘त्यो तीन महिनाको जगेडा चिनी कहाँ गयो ? त्यसको खोजी किन गरिँदैन ?’ बजारमा चिनीको मुल्य अकासीएको बेला सरकारी स्वामित्वको संस्थानले सहुलियत मूल्यमा चिनी ल्याएर बिक्री गर्दा भने त्यसैलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुनु संकास्पद भएन र ?
‘उद्योगीहरूले तीन महिनाको चिनी छ भनेका थिए। भारतबाट आयात रोकिएपछि केही दिनमै मूल्य बढ्यो। त्यो चिनी कहाँ गयो भनेर खोज्ने कि, नखोज्ने ? अनि सस्तोमा चिनी आपूर्ति गरेर जनतालाई सहुलियत दिइरहेको सरकारी स्वामित्वकै संस्थानमाथि डण्डा चलाउने ?’ उनले प्रश्न गरे।
महर्जनको प्रश्न छ उपभोक्तालाई सस्तोमा चिनी उपलब्ध गराउने सरकारी संस्थानलाई नियमनको नाममा कमजोर पार्ने, तर बजारमा मूल्य बढाउने उद्योगी र उनीहरुले लुकाएको मौज्दात खोज्न सरकारले किन चासो नदेखाउने ?
‘आफैँ सहुलियतको चिनी ल्याएर बेच्न लगाउने, अनि आफैँ डण्डा चलाएर त्यसै संस्थानलाई धराशायी बनाउन खोज्ने ? यसको नियत के हो ?’ महर्जनले भने।
साल्ट ट्रेडिङमाथिको अनुगमन र त्यसबाट उत्पन्न विवादले अहिले एउटा संस्थानको विषय मात्र नभई सरकारी संस्थानको औचित्य, बजार नियमन, चिनीको मौज्दात, मूल्य निर्धारण र निजी क्षेत्रको प्रभावमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नसक्दा एक मन्त्रीकै जागिर गएको निकट विगतलाई हेरेर सरकार र सम्बन्धित निकायले यहाँ उठेका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने देखिन्छ- साल्ट ट्रेडिङमाथिको अनुगमन वास्तवमै उपभोक्ता हितका लागि थियो या सरकारी संस्थानको वितरण प्रणाली कमजोर पार्ने खेलको सुरुवात ?
उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य विभाग साल्ट ट्रेडिङ
