




काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नबुझाउने २० वटा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउन अन्तिम चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले मंसिर ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासमेत लामो समयदेखि बुझाएका छैनन्। बक्यौता नतिरेकै कारण केही कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सार्वजनिक सूचनामार्फत प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम दाखिला गरी त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। साथै, बाँकी बक्यौता रकमसमेत प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
यसैबीच, प्राधिकरणले आम उपभोक्तालाई दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग वा खरिद गर्दा प्राधिकरणबाट नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणको सूचनाअनुसार बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गरिएका कम्पनीहरूमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रालि, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रालि, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रालि, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, आई जोन प्रालि, कालिका नेट प्रालि र खप्तड नेट प्रालि रहेका छन्।
त्यस्तै, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, नेक्स्ट गिकर्स प्रालि, नुम्बुर नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, साङ्ग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि, सुपर सितापाइला केबल नेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम प्रालिलाई पनि प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणको यो कदमसँगै लामो समयदेखि सरकारी राजस्व तथा नियामकीय दायित्व पूरा नगर्ने दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको कारबाही अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ।
इन्टरनेट सेवा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

