काठमाडौं। नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेशको बर्खिलाफ उभिएका छन्।
पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले उक्त अध्यादेशले बहालवाला तथा निर्वतमान सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारलाइ हतोत्साही बनाउने भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिपति समक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको अध्यादेश संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको, सर्वोच्च अदालतबाट जारी नजिर र निर्णयको वर्खिलाप रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका हु्न्।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक श्याम भक्त थापाको घरमा आज बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीका हित विपरीतका सबै क्रियाकलाप र निर्णयको आगामी दिनमा पनि विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरी असान्दार्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुनको अनुसार सजाय भुत्तान गरिरहेका अपराधी र अभियुत्त र समूहलाई आम माफी दिने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा विरोध गरेको छ ।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका १९ जना पूर्व महानिरीक्षकको उपस्थिति थियो । बैठकमा पूर्वप्ररहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, धु्रबबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा, रमेश चन्द ठकुरी, शर्वेन्द्र खनालदेखि शैलेश थापा क्षेत्रीसम्म उपस्थित थिए।
अध्यादेश
