काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको कार्यालयमा विद्युत लाइन काटिदिएको छ।
सुबिसुले भाडा सम्झौता विना नै पोल र फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरिरहेको र ठूलो रकम भाडा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले लाइन काटिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले सुबिसुको लाइन काटिदिएपछि अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध हुनु दुःखद भएको जनाएको छ।
“दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवाप्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ। यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति यस प्राधिकरण गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ। राज्यको अतिआवश्यक दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ,” दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत लाइन काटीदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा बैंकिङ सेवा, हवाईसेवालगायत अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन पुगेको उसको भनाइ छ।
सुबिसुको डाटा सेन्टरमा अवरोध हुनेगरी बिजुलीको लाइन काटिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो सूचना जारी गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए।
“बत्तीको बिल नतिरेको भए विद्युत् लाइन काट्न पाइन्थ्यो। तर लामो समयदेखि बल्झिएको पोल भाडाको विषयलाई लिएर बिजुलीको लाइन काट्न हुँदैनथ्यो। यसले गर्दा अत्यावश्यकीय इन्टेरनेट सेवा प्रभावित भयो”, प्रवक्ता पौडेलले भने।
विद्युत प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच विद्युत पोल र अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचनाहरू भाडाको विषयलाई लिएर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ।
अहिले अधिकांश टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरूले भाडा सम्झौताविना नै आफ्नो संरचना प्रयोग गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। यद्यपि प्राधिकरणले सुबिसुको मात्रै लाइन काटेको हो।
“सुबिसुले आफ्नो सेवा सञ्चालक गरेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गरेको छैन । भाडा सम्झौता गर्न आउन र हालसम्मको बक्यौता तिर्न पटक–पटक सूचना जारी गरेको भए पनि उसले अटेरी गरेपछि लाइन काटिएको हो”, विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने।
तर सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् ऐन विपरीत बिजुली काटिदिएको बताउँछन्।
“प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल नतिरेको भए प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्थ्यो। तर लामो समयदेखि विवादित पोल भाडाको विषयलाई लिएर बिजुलीको लाइन काटिनु विद्यमान ऐन विपरीत हो,” इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले भने।
सुबिसुको काठमाडौँ र विराटनगरमा रहेको डाटा सेन्टरमा बिजुली काटिदिएपछि आज दिनभर जेनेरेटरलगायत वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ।
“आज जसोतसो सेवा दियौँ । वैकल्पिक ब्याट्रीबाट लामो समय विद्युत् आपूर्ति हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सुबिसुका सबै ग्राहक प्रभावित हुन्छन्”, पराजुलीले भने।
विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच पोल तथा अप्टिकल फाइबरको भाडा विवाद सुरु भएको करिब पाँच वर्ष भयो।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा भाडा तिर्नुपर्ने विषयको विवाद २०७५ असारयता झन् झन् बल्झिरहेको छ।
सुबिसु
