काठमाडौं ११ माघ। सरकारले कर नतिरी संचालनमा रहेका तर दर्ता भएका क्रसर उद्योगलाई असारसम्मको मौका दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले दर्ता भएर कर नतिरेका क्रसर उद्योगलाई असारसम्म कर तिर्ने सर्तसहित संचालन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो।
तर दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका क्रसर र आयोजनाका लागि खुलेर पनि आयोजना सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग पनि बन्द गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो। जसका कारण देशभरका साढे सात सयभन्दा बढी क्रसर बन्द भएका छन्।
