धनगढी १४ फागुन। शुक्रबार साँझबाट संघमा फेरिएको सत्ता समीकरणका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित बनेको छ।
यसअघि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा महिना दिनमै ढले पनि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकाले भने सहजै विश्वासको मत पाउने देखिएको हो।
केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आयु लम्बिने निश्चित बनेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिएपछि ३० दिनमै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
रावल नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको घारा १६८ (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेको थियो।
उनले फागुन २७ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भए पनि नागरिक उन्मुक्तिकै कारण सकस भइरहेका बेला संघमा फेरिएको दलीय समिकरणले शाहलाई विश्वासको मत लिन सहज हुने देखिएको हो।
नागरिक उन्मुक्तिले पुरानै अडान नछोडेपछि विश्वासमा मत पाउनेमा आशंका रहेको सुदूरपश्चिम सरकार केन्द्रीय राजनीतिमा आएको बदलावले सबैभन्दा फाइदामा परेको हो।
शाह नेतृत्वमा माघ २७ गते बनेको सरकारले फागुन २७ भित्रै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। पछिल्लो नयाँ राजनीतिक समिकरणमा फेरि अर्को नाटकीय परिवर्तन आएन छ भने उनले सहजै विश्वासको मत पाउने छन्।
नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिएकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ढले पनि उन्मुक्तिकै साथ लिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भने आयु लम्ब्याउने देखिएको छ। उन्मुक्तिको साथ पाएनछन् भने पनि माओवादी केन्द्रको मात्रै साथले पनि सुदूरपश्चिम सरकारको आयु लम्बिने पक्का छ।
हिँजोको दिनमा मुख्यमन्त्री भएलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको घरमा पुगेका शाह अब भने विश्वासको मतका लागि त्यति धेरै दौडधुप नगर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
सरकारलाई बहुमत पुर्याउन जन्ममा २७ सांसद आवश्यक पर्छ। अब कांग्रेस र माओवादीको मात्रै साथले पनि विश्वास पुग्ने छ। त्यसमाथि ४ सांसद भएको एकीकृत समाजवादी सुरुदेखि नै कांग्रेससँग सहकार्यमा छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
