काठमाडौं ८ भदौ । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका २६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ३२ साउनमा बसेको बैठकले सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटपछि अस्पतालको सम्झौताको अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएका वा स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्था र लामो समयसम्म पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको बीमा बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट १३ असारमा पास भएको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको बुँदा नं। २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ ।
त्योसँगै मेडिकल कलेजहरुले पनि आफूले दिँदै आएको सेवा बन्द गरेका थिए । सरकारले सरकारी, सामुदायिक र सहकारीबाट संचालन भएका अस्पतालमा बीमामा कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख भएपछि बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः नवीकरण रोकेर सूचीबाट हटाउन थालेको हो ।
सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत निजी र मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाएसँगै निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन् ।
दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन तोकिएका स्वास्थ्य संस्था निकै टाढा हुँदा पनि सर्वसाधारणले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
बोर्डले बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर (बिर्तामोड), लाइफ लाइन अस्पताल (झापा), मेची नेत्रालय (झापा), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), विराट मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर (विराटनगर), चितवन मेडिकल कलेज (भरतपुर), नेशनल मेडिकल कलेज (वीरगञ्ज), शुभस्वस्तिक अस्पताल (बर्दिवास) र नेपाल आँखा प्रतिष्ठान (भैरहवा)ले सेवा सूचिबाट हटाएको छ ।
यस्तै, राप्ती आँखा अस्पताल (दाङ), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (बाँके), फत्तेवाल आँखा अस्पताल (बाँके), फुलकुमारी मेमोरियल हस्पिटल (सिरहा) र सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल (सिरहा), लाल रत्न अस्पताल (कैलाली) लगायतका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचिबाट हटाएको हो ।
बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि मुलुकभर ४६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन्, जसमध्ये ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था थिए र बीमा कार्यक्रममा उनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो ।
बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौला बजेट वक्तव्य पनि ऐनसरह हुने भएकाले अब निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा दिन नसकिने बताउँछन् ।
तर यसले बीमा कार्यक्रमकै प्रभावकारीतामा असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई बोर्डले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तर हाम्रो सबै स्वास्थ्य क्षेत्र पर्याप्त रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्षम छैनन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि हटाउँदा बीमा कार्यक्रमको प्रभाव झन् खस्किँदै जान्छ ।’ उनका अनुसार अब निजी तथा मेडिकल कलेजको सम्झौता अवधि सकिएसँगै सूचीबाट हटाउँदै लैगिने छ ।
यसबाट बिमित नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै पुग्नुपर्ने, नभए बीमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त बनेको छ नै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा लैजाने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिनेछ ।
सरकारको निर्णयले सरकारी संस्था नजिक नरहेका बिमित सेवाग्राहीलाई थप मार पर्ने विज्ञ बताउँछन् । बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा। सेनेन्द्रराज उप्रेती पनि लहडबाजीमा लागेर निजी अस्पतालबाट सेवा बन्द गर्न नहुने बताउँछन् । ‘कुनै संस्थाले बदमासी गरेको पुष्टि भएमा कारबाही गर्नुपर्छ । तर सबै निजी तथा मेडिकल कलेजलाई बन्द गर्दा यसबाट थप मर्कामा बिमित नै पर्छन्,’ डा। उप्रेती भन्छन् ।
सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाइने, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनुपर्ने, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुने, अस्पतालमा धेरैजसो औषधि नपाइँदा निजी फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्नु परेको बीमाकर्ताको गुनासो छ । दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन तोकिएका स्वास्थ्य संस्था निकै टाढा हुँदा पनि सर्वसाधारणले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
