काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी कांग्रेसले जनसरोकार एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसङ्गति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउनेसमेत जनाएको छ।
कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सङ्कल्पपत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी वर्षौँदेखि दरबन्दी, सुविधा, उमेरहदको अनिश्चितता तथा उचित तलब र पेन्सनको सुविधाबाट बञ्चित रहेको समस्याको न्यायिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने वाचा गरेको छ।
त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत देशभरिको सहरी क्षेत्रमा रहेको फोहरको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा आधुनिक व्यवस्थापन गर्दै फोहरबाट विद्युत् एवं प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न अविलम्ब पहल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।
कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नुपरिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादनलगायत दीर्घकालीन उपाय खोजिने छ।
उखु तथा अन्य किसानले आफ्नो कृषि सामग्रीको मूल्य प्राप्त गर्न कृषकले पछिल्लो केही वर्षदेखि राजधानी आई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कांग्रेसले अविलम्ब आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण विकृति र विसङ्गति नियन्त्रण गरी ठगिनबाट रोक्ने, भनिएबमोजिमको तलब तथा सुविधा र काम उपलब्ध गराउने सन्दर्भका सम्पूर्ण अव्यवस्थाको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न आयोगमार्फत सुरु गरिएका कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाइने र जनताले तिर्न नसक्ने चर्को करलाई पुनःविचार गरी न्यायोचित बनाइने कांग्रेसले प्रतिबद्धता गरेको छ।
राज्यबाट नीतिगतरूपमा भइरहेको सबै प्रकार र आवरणको लैङ्गिक विभेद निर्मूल गर्न लैङ्गिक आधारमा भइरहेका सबै असमान कानुन तत्काल संशोधन गर्ने र कुनै पनि प्रकारको सामाजिक विकृति–विसङ्गति तथा महिला र यौन हिंसामा संलग्न पार्टीका सदस्यलाई तत्काल पार्टीबाट निष्काशन गरी कानुनी कारबाही गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
जातीय विभेद, यौन हिंसा, छुवाछूतलगायत अन्य कुनै पनि विभेद गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, राष्ट्रिय समावेशी सूचकाङ्क आधारमा समावेशिताको विकास र सेवा–सुविधा वर्गीकरण गरी जीवनमा एक कार्यकाल मात्र आरक्षण पाउने कानुनी व्यवस्था कांग्रेसको नीति रहने जनाइएको छ।
नेपालमा अझै उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका बादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे, गन्धर्वलगायत परम्परागत सीप र पेशागत क्षमता भएका समुदाय लक्षित रोजगारीका कार्यक्रमलाई उनीहरूका मौलिक पहिचानसँग प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्ने आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको छ।
यसैगरी पहिरो, बाढी, आगलागीलगायत प्राकृतिक विपद् कम गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावको अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ।
–––
