काठमाडौं। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ सो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका थिए।
सो कुरा बाहिर आएपछि नवनिर्वाचित सांसदहरुले विरोध गरेका हुन्। केही दिनमै बस्ने नयाँ संसदको बैठक समेत नपर्खिएर सरकारले हतार र बहुमत नपुग्ने हो कि भन्ने हतास मानसिकतामा अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरे पनि कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले नै यसको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ । यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ। सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नव निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले पनि एक, दुई सातामै बस्ने नयाँ संसदको बैठक पनि नपर्खिएर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेका छन्।
त्यसैगरी कांग्रेसका अर्का महामन्त्रीले पनि दलहरु र पार्टीभित्रै पनि छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनले सडकमा छँदा जे सत्य संसदमा पनि त्यही सत्य भएकाले सार्वजनिक रुपमै असहमति दर्ज गरेका छन्।
