काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन पक्षले गर्न लागेको महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै त्यसमा सहभागी नहुन नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन्।
मंगलबार अपिल जारी गर्दै देउवाले विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम निरूपण नहुँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु पार्टीको विधि, विधान तथा कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरेका छन्।
उनले पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो विवाद र असमझदारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले पार्टीको विधि, पद्धति, परम्परा तथा केन्द्रीय समितिका निर्णयविपरीत एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए।
‘नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर गर्ने कार्य हुँदा म मूकदर्शक भएर बस्न सक्ने छैन,’ देउवाको अपिलमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी विषयमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको अन्तिम निर्णयअघि महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नहुने उनले बताएका छन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टीका अनुभवी नेतृत्व तथा बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्तालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै देउवाले यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई बलियो नभई थप कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। विशेष महाधिवेशन किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफसमेत नेता–कार्यकर्ता र जनताले पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
देउवाले आफूलाई कुनै पद वा जिम्मेवारीप्रति व्यक्तिगत लोभ नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर पार्टी र राज्यले आफ्नो अनुभवको आवश्यकता महसुस गरे जीवनको अन्तिम क्षणसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पछि नहट्ने उनले बताएका छन्।
देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट विधिवत् निर्वाचित १४औँ महाधिवेशनको सभापतिका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व भएको देउवाको दाबी छ।
उनले पार्टीभित्रको विवादलाई सहमति र सहकार्यबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशन अघि बढाउने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्ने संकेतसमेत गरेका छन्।
