काठमाडौं, ९ माघ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताएका छन्।
उनले खर्चभार कतौती गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउन आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताए।
आज बिहान बालुवाटारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा आएको प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह भएको र उनीहरुले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट भएको स्मरण गराए।
त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने र आफूहरुले नगर्ने पनि बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफू सचेत भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले थने,‘मैले सत्ता साझेदार दलको बैठक प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीजी लगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ।’
प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको उनले सुनाए। सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेको जानकारी गराउँदै उनले यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए।
उनले हामीसँग अथाह साधनस्रोत र सम्भावना भए पनि प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुनेजस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।
दाहाल
