धनगढी,१६ माघ । पुस २७ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावललाई २० दिन हुँदा पनि विश्वासको मतको संकट टरेको छैन।
सरकार गठनमा सहयोग गरेको नागरिक उन्मक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले रेशम चौधरीलगायत टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरि थुनामा रहेका नेताहरुको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने बताएपछि रावल थप संकटमा परेका हुन्।
समर्थन गरेको पार्टीले नै विश्वासको मत नदिने बताएपछि विश्वासको मत लिने तिथि नै टुंगो लागेको छैन।
रावल नियुक्त भएको २० दिन भइसक्दा परिस्थिति झन पेचिलो बन्दै गएको छ। जबकी उनले माघ २६ सम्म विश्वासको मन लिइसक्नुपर्ने छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई सत्ता साझेदार दलबाटै विश्वासको मत नदिने अडान राखिएपछि उनी संकटमा परेका हुन्।
प्रदेश सभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष चौधरीले बुटवलमा पत्रकारसँग स्पस्ट रुपमा आफ्ना माग पुरा नभए संघीय र प्रदेश सरकारमा सहभागी पनि नहुने र विश्वासको मत पनि नदिने बताएपछि रावल संकटमा पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
आफूलाई विश्वासको संकट आएकोबारे रावलले काठमाडौ पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफल समेत गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख सामु दाबी पेश गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि हस्ताक्षर भएकाले नैतिकताको आधारमा पनि उसले विश्वासको मत दिनुपर्ने भनाइ एमाले नेताहरुको छ।
तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने आन्दोलनको क्रममा २०७२ मा भएको टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले त्यससँग सम्बिन्धित मुद्दा खारेज हुनुपर्ने र बन्दीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने अडानमा छ।
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नलिएका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार गर्न सकेका छ्रनन।
राजेन्द्रसिंह रावल सुदूरपश्चिम
