काठमाडाैं। संघीय लोकतन्त्रपछि देशमा तीन तहका सरकार छन्। सबैभन्दा माथिल्लो सरकारका रुपमा संघीय सरकार छ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, व्यथिति, अनियमितता र असमानताकाे विरुद्ध गत भदाैमा भएकाे जेनजी आन्दाेलनले यतिबेला संघीय सरकारको नेतृत्व युवापुस्ताले गरिरहेको छ।
करिब दुईतिहाई बहुमतसहितको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचा, व्यथिति, दमन र सेवालाई ब्यापार बनाइएकाविरुद्ध केही कदम पनि चालेको छ।
जस अन्तर्गत शिक्षाका नाममा कतिपय निजी विद्यालयबाट हुँदै आएकाे ‘चर्को शुल्क असुली’लाई सरकारले राेक्न निर्देशन दियो। र यो वर्षको शैक्षिक सत्र वैशा २१ देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।
तर स्थानीय कतिपय सरकारले त्यसको अवज्ञा गरे। धनगढी नगरपालिकाले पहिलोपटक संघीय सरकारको निर्णय लत्याउँदै वैशाख ४ देखि नै घरघरमा शिक्षक पठाएर भर्ना अभियान चलायो।
यतिबेला सरकारको शैक्षिक निर्णयकाे अवज्ञा काठमाडाैंमै पनि सुरु भएको छ र कतिपय विद्यालयले सरकारले भनेकाे शैक्षिक सत्र सुरु हुने मितिपूर्व नै विद्यालय भर्ना र सञ्चालनको सूचना जारी गरेका छन्।
त्यो मात्र होइन निजी विद्यालयका छाता संगठन र सरकारबीचको शुल्क विवाद समेत चर्किएको छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क लिने कुरामा आफूहरुको अधिकार भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निजी विद्यालय र अभिभावकलाई दबाब दिएका छन् भने सरकार आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ। जसले अभिभावकहरु झन् अन्योलमा परेका छन्।
वैशाख ४ गरे निजी तथा आवाशीय विद्यालय अर्गनाइजेनस (प्याब्सन), एन–प्याब्सन र हिसानसहितका निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारको निर्देशनकाे ठाडाे अवज्ञा गर्दै आफूहरुले प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहका कानुनअनुसार शुल्क उठाउनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे।
विज्ञप्ति नै निकालेर उनीहरुले भर्ना शुल्क, १२ महिनाको मासिक शुल्क, दुई महिनाको बराबर वार्षिक शुल्कका साथै भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण र विस्तारित सिकाइका नाममा छुट्टै शुल्क लिन पाउने आफूहरुको हक भएकाे दाबी गरे।
तर शिक्षाका नाममा अनेकन शुल्क लिएर ब्यापार बनाइएकाे भन्दै निर्देशन दिने संघीय सरकार आफ्नै निर्देशनकाे अवज्ञा हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विभागीय मन्त्री सस्मित पोख्रेल माैन हुनुले सरकारको उक्त निर्देशन सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै थियो कि भन्ने अनुमान अभिभावकहरुले गर्न थालेका छन्।
सरकारले यसअघि भर्नाका नाममा बढीमा एक महिनाको शुल्क बराबर र वार्षिक शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन निर्देशन दिएको थियो। विद्यालय संगठनहरूको पछिल्लो धारणा भने उक्त निर्देशनको बर्खिलाप भए पनि सरकार माैन देखिनु रहस्यमय भएको अभिभावकहरुको बुझाइ छ।
रोचक त के छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणलगायतमा देखिएका ब्यथिति हटाउने जेनजीको म्यान्डेटसहित सत्ता सम्हालेकाे वर्तमान सरकार आफ्नै निर्देशन अवज्ञा हुँदा पनि माैन देखिनु रहस्यमय छ।
आफ्नाे निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएकाे प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनतर्फ ठोस पहल गर्नुपर्ने सरकार उलंघन हुँदा समेत माैन हुनु निराशाजनक भएकाे अभिभावकहरु बताउँछन्।
सरकारको यही माैनताकाे परिणामस्वरूप, विद्यालयहरूले खुलेआम आफ्नो निर्णय लागू गर्ने संकेत दिएका छन् र कतिपयले गरिरहेका छन् भने अभिभावकहरू कसको कुरा मान्ने कसको नमान्ने भन्ने द्विविधामा छन्।
निजी विद्यालयहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘शुल्क तिर्नु पर्दैन’ भन्ने प्रचारलाई भ्रमपूर्ण भन्दै वैशाख महिनाको शुल्क यथावत रहने स्पष्ट पारिएको छ। यसले विद्यालयहरू शुल्क उठाउन अझ आक्रामक बन्ने संकेत गरेको छ। तर सरकार भने रमिते देखिन्छ।
निजी विद्यालयहरूले सरकारी अनुदान नपाउने भएकाले शुल्क लिनु बाध्यकारी भएको बताएका छन्। विभिन्न शिर्षकमा शुल्क लिएर संरचना मनपरी बनाउने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रलाई झन् व्यापारीकरणतर्फ धकेलिरहेको आलोचना बढ्दो छ। विशेषगरी मध्यम र निम्न आय भएका अभिभावकका लागि यस्तो अवस्था थप बोझिलो बन्दै गएको छ।
यही अवस्थालाई राेक्न सरकारले गरेकाे निर्णयप्रति अभिभावकहरु आसावादी बने पनि सरकारको निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयनबीचको खाडलले झन निराशा अभिभाकमा थपिदिएको छ।
प्रश्न उठ्छ- यदि सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनमै नआउने हो भने, त्यस्तो निर्देशनको औचित्य के रहन्छ ? आफ्नै निर्णय लागू गर्न नसक्ने सरकारप्रतिको भरोसा कति रहन्छ ?
शिक्षा सस्मित पोखरेल
