काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्मको कामको प्रगति र आगामी योजनाबारे समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले घरभाडा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ । साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाका लागि पोषणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबी पनि सरकारी पक्षले गरेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सुकुमवासी हरि ढकाल
