काठमाडौं, १५ साउन। अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा राष्ट्र बैंकले त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, ऋण असुलीका नाममा लघुवित्तका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई धम्क्याउने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा घरमै पुगेर अनावश्यक दबाब दिने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।
सहमतिपछि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलन तथा विरोधका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने सहमति भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
