Logo
१७ साउन २०८३, आईतबार

१०० रुपैयाँभन्दा माथिको बिल दर्ता गराउनुहोस्, दैनिक १ लाखदेखि बम्पर १० लाखसम्म जित्ने अवसर

अक्षरपाटी
२०८३ साउन १७ , आईतबार १०:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताहरूलाई आह्वान गर्दै १०० रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबारको सक्कल प्यान वा भ्याट बिल दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ।

विभागले शनिबारदेखि Prize.ird.gov.np पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै साउन १ गतेयता नगद भुक्तानीमार्फत १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गरी सक्कल प्यान तथा भ्याट बिल लिएका उपभोक्ताले उक्त पोर्टलमार्फत आफ्नो बिल अपलोड गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने जनाएको छ।

विभागका उपमहानिर्देशक तथा सह–सचिव जनकराज शर्माका अनुसार स्व–प्रयोजनका लागि नेपालभित्र गरिएको योग्य खरिदको बिल पोर्टलमा दर्ता गरेपछि उपभोक्ता उपहार कार्यक्रममा स्वतः सहभागी हुनेछन्।

यद्यपि, बैंक वा डिजिटल वालेटको क्यूआर कोड मार्फत गरिएको भुक्तानीका हकमा भने बिल अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन। विभागका अनुसार क्यूआरमार्फत भएका योग्य कारोबारको विवरण प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने भएकाले सम्बन्धित ट्रान्स्याक्सन नम्बर नै उपहारका लागि मान्य हुनेछ। तर, उपहार प्राप्त गर्ने अवस्थामा सक्कल बिल अनिवार्य हुने भएकाले सबै बिल सुरक्षित राख्न विभागले आग्रह गरेको छ।

साथै, खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान वा भ्याट बिल माग्न तथा बिल उपलब्ध नगराइए विभागमा जानकारी गराउन पनि उपभोक्तालाई अनुरोध गरिएको छ।

विभागले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको पहिलो १५ दिनको नतिजा आगामी साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको र कुनै ठूलो समस्या नआए पहिलो चरणको नतिजा सार्वजनिक गरिने विभागको भनाइ छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जना उपभोक्तालाई कर कट्टीपछि १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी हरेक १५ दिनमा एक जना भाग्यशाली विजेतालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर नगद पुरस्कार प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्नुका साथै कर प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु रहेको सरकारको भनाइ छ। कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले असार अन्तिम साता स्वीकृत गरेको थियो।

अर्थमन्त्रालय

ट्रेन्डिङ ( साप्ताहिक )