काठमाडौं, ११ भदौ । हिजो भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे छलफल गर्दै तत्काल उद्धार, राहत, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका विषयमा राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले विपद्लाई राजनीतिक विषयभन्दा पर सरेर राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद्सम्बन्धी विषय प्रारम्भिक केही दिन समाचारको प्राथमिकतामा रहे पनि समय बित्दै जाँदा ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिमलाई नेपालले पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
थापाले विपद्का समयमा राहत तथा सहयोग जुटाउन राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जलवायुको विषयलाई नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। उनले विपद्को कठिन समयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट रहेको स्पष्ट सन्देश जनतामाझ पुर्याउनुपर्ने बताए।
उनले सरकारको उद्धार तथा राहत प्रयासमा आफ्नो पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए। दाहालले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले मृत्यु तथा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, उद्धारलाई तीव्र र समन्वित बनाउनुपर्ने तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सडक, पुललगायतका पूर्वाधार तत्काल मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पोखरेलले खानेपानी तथा विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले सामना गरिरहेको विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।
उनले नेपालसहित विभिन्न देशबीच विपद्सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान र समन्वयका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने तथा आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक परिचालन गर्न सरकारले औपचारिक आह्वान गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले राहत, उद्धार र प्रतिकार्यका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा प्रभावित र विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी पुनःस्थापना र पुनर्वासको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए।
लिङ्देनले चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचना पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको भन्दै नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विपद्को कठिन अवस्थामा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट सुदन गुरुङले सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनले पूर्वाधारमा भएको क्षति अत्यन्त ठूलो रहेकाले त्यसको यकिन विवरण संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
उनका अनुसार विभिन्न माध्यम र संयन्त्र परिचालन गरी मानवीय क्षति तथा बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उनले स्वयंसेवक परिचालनका लागि राजनीतिक दल तथा विभिन्न पक्षबाट व्यक्त भएको तत्परता प्रशंसनीय रहेको बताए।
गुरुङले आगामी दिनमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सञ्चार तथा आवागमन पुनःस्थापनाका लागि पनि विशेष टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको जानकारी बैठकमा गराएका छन्। उनका अनुसार करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
वाग्लेले सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारी, क्षमता र कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विपद् प्रभावित नेपाललाई सहयोग गर्न विश्व बैंकले १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग/बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै चीनले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अमेरिकाबाट ५ लाख र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने भएको छ। भारतले आवश्यक सामग्री तथा उपकरणसहित सहयोग गर्ने भएको उनले बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति ऐक्यबद्धता तथा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पनि वाग्लेले जानकारी दिए।
उनले प्रभावित क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिने बताए। चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ।
बैठकको अन्त्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सबै राजनीतिक दलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।
लामिछानेले विपद्सँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सबै राजनीतिक दलका साझा धारणा र प्रतिबद्धता समेटिएको संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने जानकारी दिए।
सर्वदलीय बैठकले तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै पूर्वसूचना प्रणाली सुधार, सञ्चार तथा यातायात पुनःस्थापना, स्वयंसेवक परिचालन, क्षतिको यकिन विवरण संकलन, प्रभावितको पुनर्वास र दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने साझा निष्कर्ष निकालेको छ।
भोटेकोशी बाढी सर्वदलीय बैठक
