काठमाडौं । सरकारले १७ देशका लागि राजदूत प्रस्तावित गरेकोमा संसदको सुनुवाइ समितिबाट १६ जनाको नाम अनुमोदन भएको छ।
एक जनाको भने काजगात अपूर्ण देखिएको भन्दै सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेन।
श्रीलङ्काका प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईबारे कागजात पूर्ण नभएको भन्दै समितिले निर्णय लिएन। उनले स्नातक तह पास गरेको कागजात समितिमा पेश गरेको नदेखिएकोले निर्णय प्रक्रिया रोकिएको समितिले जनाएको छ।
१२ जना प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। चार जना प्रस्तावित राजदूतको नाम भने बहुमतबाट अनुमोदन भएको छ भने एक जनाको कागजात नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको हो।
सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले तीन जना प्रस्तावित राजदूतहरूका बारेमा फरक मत राखेका थिए। उनले धनप्रसाद पण्डित, कपिल श्रेष्ठ र नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाका सन्दर्भलाई लिएर फरक मत राखेका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चार जना प्रस्तावित राजदूतहरूबारे फरक मत राखेको छ। धनप्रसाद पण्डित, कपिल श्रेष्ठ, नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना र शंकरप्रसाद शर्माका बारेमा जसपा नेपालले फरक मत राखेको हो।
श्रेष्ठमाथि मानव अधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न नमिल्ने उजुरी परेको र कारबाहीसमेत भइसकेको विषय सांसदहरूले राखेका थिए। तिमिल्सिनाबारे रेडक्रसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको, पण्डितको योग्यता र क्षमतामै प्रश्न तथा शर्मालाई राजदूत सिफारिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत पुनस् सिफारिस गरिएकोमा सांसदहरूले फरक मत राखेका हुन्। त्यसैले उनीहरूको नाम बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरिएको हो।
सरकारले चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, इसराइलका लागि धनप्रसाद पण्डित, जर्मनीका लागि शैल रूपाखेती, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल, भारतका लागि शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनका लागि सनिल नेपाल राजदूत प्रस्ताव गरेको थियो।
यस्तै अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रूसका लागि जंगव चौहानलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट ५० र विज्ञ समूहबाट ५० प्रतिशत सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
