काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मदिरा नीति सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले केजरीवालसहित पूर्वउपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया र अन्य आरोपितहरूलाई आरोपमुक्त गरेको हो।
अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले पेश गरेको आरोपपत्रमा ठोस प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंहले अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि रहेको टिप्पणी गर्दै आरोपपत्र स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
यस प्रकरणमा भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदमै रहेका बेला पक्राउ गरेको थियो। सन् २०२२ मा सीबीआईले पहिलो आरोपपत्र दायर गरेको थियो भने त्यसपछि पूरक आरोपपत्रहरू समेत पेश गरिएका थिए।
केजरीवालमाथि खारेज भइसकेको मदिरा नीतिबाट लाभ उठाउन व्यापारी घरानाबाट १०० करोड भारतीय रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको थियो। सोही मुद्दामा आम आदमी पार्टीका २३ जना नेता तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेका थिए।
अदालतको फैसलापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केजरीवाल भावुक बने। उनले आफू भ्रष्ट नभएको दाबी गर्दै राजनीतिक षड्यन्त्रका कारण आफूहरूलाई जेल हालिएको बताएका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अदालतले अभियोजन पक्षले पेश गरेको प्रमाणले कुनै पनि साक्षीको बयानलाई पुष्टि नगरेको उल्लेख गरेको छ। यससँगै बहुचर्चित मदिरा नीति प्रकरणमा केजरीवाल र सिसोदियाले कानुनी रूपमा राहत पाएका छन्।
केजरीवाल
