काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारले अघि बढाउने दीर्घकालीन परियोजनामा कोषले लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नागरिक लगानी कोषको ३६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला परियोजनामा कोषसहित अन्य संस्थाको समेत लगानी आवश्यक रहेको बताए। दीर्घकालीन लगानीमार्फत देशको पूर्वाधार विकासलाई गति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
खनालले कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दोहोरो कर हटाउनुपर्ने बताए। ‘कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको सरकारले यसतर्फ काम गर्नेछ।’
उनका अनुसार १५–२० वर्षे अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस्ता उपकरणले बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले स्थापना कालदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको कोषले विभिन्न योजना मार्फत सहभागी संख्या बढाउँदै आएको बताए। आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए।
कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार र भेन्चर क्यापिटलमार्फत नयाँ क्षेत्र खोज्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। आवश्यक ऐन, नियम तथा कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए।
ब्याजदर घट्दा आम्दानीमा असर परेको उल्लेख गर्दै उनले उपदान कोष भुक्तानीमा रहेको करसम्बन्धी अन्योल हटाउनुपर्ने बताए। नागरिक पेन्सन योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन कर दर समायोजन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कोषले नयाँ उपकरण र परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए। बैंक कर्जा असुलीमा चुनौती देखिएको उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा कोषका पूर्व अध्यक्ष महाश्रम शर्मा, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष अच्युतम पौडेल तथा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नेत्रविक्रम थापाले समेत आफ्ना धारणा राखेका थिए।
उक्त अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारी तथा जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोषमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल नागरिक लगानी कोष
