काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै, उक्त विषयमा थप छलफलका लागि अदालतले सरकारलाई जेठ ४ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सोमबार (वैशाख २८) न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयसम्बन्धी फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन समेत आदेश दिएको हो ।
सरकारले गत चैत १३ र चैत २० गते विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष दीपक धामीसहित आठ विद्यार्थी संगठनले वैशाख २५ गते संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त संगठन खोल्ने अधिकार र विद्यार्थीहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरिएको छ ।
अब जेठ ४ गते हुने छलफलमा रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले हाल जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ ।
विद्यार्थी संगठन सर्वोच्च अदालत
