काठमाडौं । मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजुमा थप वृद्धि भएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्म कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । चालु वर्षमा समायोजन तथा फर्छ्योट गरिएको रकम घटाएर नयाँ थप बेरुजुसहित कुल रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणका क्रममा चालु वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड तथा लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक वर्षमै थपियो ९१ अर्ब ६० करोड बेरुजु
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासहित कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो ।
सो लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुसहित ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ ।
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १।५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १।३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ ७६१ निकायको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २।२६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, ४३ संगठित संस्थाको ४५ आर्थिक वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । थप ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराइएकाबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षक
