काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा तयार भएका दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्।
यी हुन दुई प्रतिवेदन
१. यौनजन्य हिंसा तथा जघन्य कसूर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन :
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतमले मन्त्रालय सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्न कसुरदारलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अपराध संहिता लगायत प्रचलित कानूनहरूमा रहेका अवरोध पहिचान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले विषयवस्तुको विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण गरी पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेको छ।
२. पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन :
अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत अत्यधिक वृद्धि हुनु तथा राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेको छ।
सोविता गाैतम
