० शिवराज योगी
काठमाडाैं। हातमुख जोर्नका लागि चुल्हो बाल्नै पर्यो। चुल्हो बाल्न चाहिने ग्यासका लागि नागरिकले चार महिनादेखि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पसल–पसल चहार्नुपर्ने र खाली सिलिन्डर बोकेर दिनभर भौँतारिनुपर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ। चार महिनादेखि दोहोरिइरहेको ग्यास अभावले उपभोक्ताको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ।
कैयाैँ दिनसम्म त सरकार र नेपाल आयल निगम नै ग्यास अभावको अवस्था ढाकछोपमै लागे। जब ग्यास नपाएकै कारण मानिस जीवनदेखि नै दिक्दारी व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका घटना सार्वजनिक हुन थाले अनि भने सरकार गर्माएको प्रतित हुन्छ। यहीबीच सरकारी तथ्यांकले भने बजारमा ग्यासको आपूर्ति घटेको देखाउँदैन।
बरु प्रश्न जटिल कसरी बनेको छ भने – ग्यास पर्याप्त आयात भइरहँदा पनि उपभोक्ताको चुल्हो किन निभिरहेको छ ?
नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक औसत करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुन्छ। तर सोमबार मात्रै ४८ हजार १०९ सिलिन्डर र मंगलबार ४६ हजार २१८ सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं भित्रिएको छ। अर्थात् दुई दिन लगातार उपत्यकाको औसत मागभन्दा बढी ग्यास आयात भएको तथ्यांकले नै देखाउँछ।
भारतबाट हुने ग्यास आयातमा पनि कमी आएको तथ्यांक छैन। निगमले नियमितभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेकै छ।
त्यसो भए ग्यास गयो कहाँ त ?
यही प्रश्न अहिले सरकारदेखि उपभोक्तासम्मको टाउको दुखाइकाे विषय बनेकाे छ।
तथ्यांकमा ग्यास छ, बजारमा किन छैन
कागजमा ग्यास आयात प्रयाप्त छ। आयात भएको पनि छ। काठमाडौं भित्रिएको छ। मागभन्दा बढी सिलिन्डर आएको तथ्यांक आधिकारिक निकायले नै सार्वजनिक गर्छ। तर उपभोक्ता ग्यास खोज्दै गल्लीगल्ली हिँडिरहेका छन्। मैतीदेवीको उपभाेक्ता सातदोबाटो र कलंकीकाे उपभाेक्ता राधेराधेसम्म पुगिरहेकाे छ।
यही विरोधाभासले ग्यास वितरण प्रणाली वा ग्यास व्यवसायीको नियतमा कहीँ न कहीँ गम्भीर कैफियत भएको संकेत गर्छ।
यदि आयात र आपूर्ति पर्याप्त छ भने बजारमा अभाव सिर्जना भयो कसरी ? आयात भएको ग्यास कुन ठाउँमा गएर रोकियो ? उद्योगबाट डिपो, डिपोबाट विक्रेता र विक्रेताबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा कहाँ समस्या भइरहेको छ ? वा कसैको मिलोमतोमै समस्या सिर्जना गरिएको छ ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित सरकारी निकायको हो। तर चार महिनादेखि समस्या दोहोरिरहँदा पनि यसको स्थायी समाधान ननिस्कनुले अहिले आपूर्ति प्रणालीको नियमन र अनुगमनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
मन्त्री नै दिक्क, उद्योगीका ‘पाता कस्नुपर्ने’
ग्यासको समस्या यतिसम्म गम्भीर बनेको छ कि विभागीय मन्त्री गौरीकुमारी यादव स्वयं मन्त्रालयका कर्मचारी, उद्योगी र निगमको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित भएकी छन्। उनले लोकसेवा पढेर आएकाहरुको योग्यता जनताको सेवामा भन्दा अन्त कतै प्रयोग भइरहेको कटाक्ष गरिन्।
मन्त्रालयका सचिव, निगमका अधिकारी तथा सांसदहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मन्त्री यादवले ग्यास वितरण सहज हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगीमाथि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको मात्र बताइनन्, उद्योगीका पाता नकसेसम्म समस्या समाधान नहुने जिकिर गरिन्।
त्यो मात्र होइन हामीभन्दा धेरै बढी जनसंख्या भएका देशमा २-३ उद्योगले आपूर्ति गरिरहेको अवस्थामा यहाँ ‘५८ वटा उद्योग करोडाैँ खर्चेर’ स्थापना भएकोले उनीहरु जनताप्रति भन्दा आफ्नो लगानी र संरक्षकप्रति उत्तरदायी भएको आक्रोस पोखिन्।
उपभोक्ताले चार महिनादेखि भोगिरहेको पीडा समाधान गर्न नसक्ने हो भने राज्यको नियमनकारी निकायको औचित्यमाथि मात्र होइन सुशासनको अपेक्षासहित जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ। उपभोक्ताको आक्रोस उग्र हुनु पहिले नै ढिलै भए पनि मन्त्रीले देखाएको आक्रोस अब व्यवहारमा बदलिनुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ।
मन्त्रीले अवस्था सहज बनाउन काठमाडौंमा जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर भए पनि साटासाट गरेर उपभोक्तालाई तत्काल ग्यास उपलब्ध गराउन निर्देशन पनि दिइन्। तर उद्योगीहरूले भने यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव नरहेको जवाफ फर्काइदिए। उनीहरुले मन्त्रीको आग्रहलाई टेरपुच्छर लगाएनन्।
राज्य भन्छ- जुन सिलिन्डर भए पनि उपभोक्तालाई ग्यास देऊ।
उद्योगी भन्छन्, त्यो- सम्भव छैन।
बीचमा उपभोक्ता भने खाली सिलिन्डर बोकेर घाममा रापिँदै र पानीमा भिज्दै लाइनमा छन्। समस्या साँच्चिकै अभाव हो कि वितरणमा भइरहेको खेल हो ? यतिबेला सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही बनेको छ।
ग्यासको आयात घटेको छैन। उपत्यकामा मागभन्दा बढी सिलिन्डर आएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेकै छ। तर बजारमा उपभोक्ताले ग्यास भने पाएका छैनन्।
यसको अर्थ समस्या उत्पादन वा आयातमा भन्दा वितरण प्रणालीको नियतमा खोजिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार निगमको वितरण व्यवस्थापन, उद्योगीको भूमिका र बजारसम्म ग्यास पुर्याउने प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा समस्या लम्बिएको हो।
कतिपयले त पर्याप्त आपूर्तिका बीच बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आशंकासमेत गरेका छन्। तर यो आरोप पुष्टि गर्न सरकारले युद्धस्तरमा तत्काल छानबिन र खोजतलास गर्नैपर्ने देखिन्छ। किनकि यतिबेला आरोपप्रत्यारोपले मात्रै ग्यास नपाएर आहत बनेका उपभोक्ताको चुल्हो बल्नेवाला छैन।
उद्योगीमाथि निर्मम नजर
सरकारले अब ग्यास अभावलाई सामान्य बजार समस्या भनेर उम्किने अवस्था छैन र त्यो छुट पनि छैन। किनकि भोटेकोशीको विपद् र कृष्णभीरको पहिरोपछि अर्कोथरी व्यवसायीहरुले काठमाडाैंमा ‘चिनी, नुन, तेल र चामललगायत अभाव’को रोटि सेकेर महंगी थोपर्ने खेल सुरु गरिसकेका छन्।
पर्याप्त आपूर्तिका बाबजुद बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने, वितरणमा असहयोग गर्ने वा उपभोक्तालाई कृत्रिम अभावको मारमा पार्ने उद्योगीमाथि सरकार निर्मम हुन जरुरी भएको उपभाेक्तावादीहरु सुझाउँछन्। यस्तो अवस्थामा कृतिम अभाव खडा गर्ने र महंगी थोपर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी सरकारले गर्नैपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
आवश्यक परे त्यस्ता उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको कदम चाल्नुपर्ने उपभाेक्तावादी अगुवा हरी रेग्मीले बताए। सरकार पनि सोही मनस्थितिमा पुगेकाे त मन्त्री यादवले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेकी पनि छन्।
घरमा चुल्हो बाल्न ग्यास चाहिन्छ। होटल, रेस्टुरेन्टदेखि साना व्यवसायसम्म ग्यासकै भरमा छन्। तर बजारमा सहज आपूर्ति नहुँदा नागरिकले आफ्नो काम छाडेर एउटा सिलिन्डरका लागि दौडिनुपर्ने अवस्था आएको छ। के यही हो हामीले खोजेको सुशासन र सुव्यवस्था ?
अन्ततः एउटा प्रश्नमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ- गोदामसम्म आएको तेल, चामल, चिनी, नुन र तथ्यांकमा प्रयाप्त देखिएको ग्यास उपभोक्ताको चुल्होसम्म पुग्दा किन हराउँछ ? को को मिलेर यो खेल भइरहेको छ ? सरकारले यसको जवाफ गतिलो गरि दिनैपर्छ।
स्केच : AI को सहयोगमा
गाैरीकुमारी यादव ग्यास अभाव नेपाल आयल निगम
