काठमाडौँ । समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी समाचार कक्षमै प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरेको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठेको छ।
घटनालाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँले र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
वरिष्ठ पत्रकार गाउँलेले समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने मुलुकमा संविधान नै सकिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाभन्दा पहिले संविधान जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
त्यस्तै काँग्हारेस महामन्त्री पौडेलले समाचार संकलन तथा सूचना सार्वजनिक गरेकै आधारमा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका गतिविधि, न्यायिक शुद्धता तथा शक्ति दुरुपयोगबारे खोजी गर्नु र नागरिकलाई सुसूचित गराउनु प्रेसको संवैधानिक कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ।
कुनै समाचार सामग्रीप्रति आपत्ति भए त्यसको परीक्षण र निरूपणका लागि कानुनी बाटो खुला रहेको भन्दै पौडेलले संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी राज्यशक्तिको प्रयोगबाट पत्रकारलाई हतोत्साहित पार्नु विधिको शासनविपरीत भएको बताएका छन्।
उनले पक्राउ परेका पत्रकारलाई अविलम्ब ससम्मान रिहा गर्न, सञ्चारगृहमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप तथा निगरानी रोक्न र कानुनी प्रक्रियाबाट सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
पौडेलले विगतमा समेत गाडी तेर्स्याएर सञ्चारकर्मीलाई आतंकित पार्ने प्रयास भएको स्मरण गर्दै त्यही प्रवृत्ति राज्यसंयन्त्रबाट दोहोरिनु थप लज्जास्पद भएको बताएका छन्।
आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने प्रयास तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्टीकरण
यसैबीच पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्रीको चिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा सञ्चारविज्ञ दीपा दाहालले स्पष्ट पारेकी छन्।
दाहालका अनुसार घटनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्वजानकारीसमेत थिएन। घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको उनले बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेसँगै पत्रकार पक्राउको विषयमा सरकारको धारणा र प्रहरी कारबाहीबीचको सम्बन्धबारे थप प्रश्नसमेत उठेको छ। घटनाबारे वास्तविकता र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ।
यसैबीच नेपाल प्रेस काउन्सिलले पनि मिडियाको अफिसमै प्रवेश गरेर पत्रकार धरपकडको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
पक्राउ
