काठमाडौं, १३ माघ ।होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको (सर्भिस चार्ज) अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यसलाई अमान्य भन्दै खारेज गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनलाई संविधान बमोजिम अमान्य र बदर गरिदिएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषण गरेको हो।
त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन सर्वोच्च अदालत परमादेश समेत जारी गरेको छ।
ऐन र नियमावलीको व्यवस्था खारेज भएसँगै अब होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सर्भिस चार्जका नाममा रकम असुल्न पाउने छैनन्।
