काठमाडौं। केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंमा यत्रतत्र फिजारिएका तार १५ दिनभित्र हटाउन महानगरले सूचना निकालेको छ।
तोकिएको अवधिमा तार नहटाएर महानगर आफै तार हटाउन वाध्य हुने सूचनामा उल्लेख छ । तर राजधानीमा पाँच वर्षअघि थालिएको विद्युतको तार भूमिगत गर्ने योजना भने सरकारी निकायबीचकै समन्वय र समझदारी अभावमा अधुरै रहेको छ।
विद्युतको तार भूमिगत गर्ने बारेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भोतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच असमझदारी हुँदा अझै काम पूर्ण हुन सकेको छैन।
२०७६ फागुनदेखि तार भूमिगत गर्ने कार्य थालिएको थियो। तर यस विषयमा विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागबीच तमामौँ आरोपप्रत्यारोप चलिरहेका छन्। जसको असर तार भूमिगत गर्ने योजनामा परिरहेको छ।
मन्त्रालयले सडक विभागले निर्माण गरेका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्ने सम्झौता प्राधिकरणसँग गरेकोको छ। तर सम्झौता अनुरुप काम नगरेको आरोप प्राधिकरणको छ ।
मन्त्रालय, विभाग र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा तार भूमिगतको काम रोकिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमै बोले।
उनले विभागले काठमाडौंको रत्नपार्का, माइतीघर, कोटेश्वर र एयरपोर्ट क्षेत्रमा तार अझै भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो मिडियासामू गरे।
उनले दुई वर्षदेखि सडक विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा काममा अवरोध भएको बताए। भूमिगत प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म पोल र तार हटाउन नमिल्ने विवसता उनले पत्रकार माझ सुनाए।
तीनवटा भारतीय कम्पनी मार्फत काम भइरहेको क्षेत्रमा पनि ड्रिल गरेर काम गर्नुपर्ने हुँदा कतिपय स्थानमा खानेपानी, ढल, टेलिफोनको पाइप क्षति हुने अर्को जोखिम रहेकाले सडक विभाग र प्राधिकरणको समन्वय र अन्य सरोकारवालाको सहायताबिना विद्युतको तार भूमिगत सम्भव नभएको प्राधिकरणको बुझाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने विद्युत प्राधिकरणले नै सम्झौता अनुसरा काम नगरेको आरोप लगाए।
पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा उनले सडक विभागले सडक चिल्लो बनाए पनि खानेपानी, टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणका कारण विभागले गाली खानुपरेको सुनाए। उनीहरुकै कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी बढिरहेको उनले दाबी गरे।
प्राधिकरणले २०७६ साल फागुन ५ गते तार भूमिगत गर्नुअघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुँदाहरुमा सहमति गरेको थियो।
महानगरले भने अबको १५ दिनभित्र विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट, केबललगायतका कम्पनीहरुलाई तार हटाइसक्न सूचना जारी गरेको छ।
काठमाडौं महानगर तार भूमिगत विद्युत प्राधिकरण सडक विभाग
