काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि हिजो बजेट भाषण मार्फत विभिन्न २० वटा निकाय खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गर्यो।
प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित तीं २० संस्था गाभ्ने र खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अब जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राखिने भएको छ।
जिल्ला तथ्यांक कार्यालय पनि खारेजीमा परेको छ। त्यो काम स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ। समन्वयका लागि प्रादेशिक कार्यालय खोलिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले २०३७ सालमा स्थापना गरेको कपास विकास समिति पनि खारेज गरेको छ।
त्यस्तै ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात तथा विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरेको छ।
राष्ट्रिय दुग्घ विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धानेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना इकाई, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, तथ्याकं कार्यालयहरु रहेका छन्।
