काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै सरकारको सर्वाेच्च प्राथमिकता सुशासन भएको बताए।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि उठेका प्रश्नहरूको सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले सुशासनलाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्।
उनले विगतका कमजोरी दोहोर्याउने होइन, प्रणाली सुधारमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको पनि स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले लोकतन्त्रमा फरक मतको सम्मान हुने उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माणको साझा लक्ष्यमा सबै राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए।
‘हाम्रो गन्तव्य सुशासन, समुन्नत र आत्मसम्मानसहितको नेपाल निर्माण हो,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ पुग्न नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ।’
उनले पछिल्ला तीन दशकमा कुशासन, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, बिचौलियातन्त्र, नीतिगत अन्योल र संस्थागत दोहनका कारण देशले ठूलो आर्थिक नाेक्शानी भाेग्नुपरेको टिप्पणी गरे।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘सुशासनको लाभांश’ भन्ने अवधारणा अघि सारेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार, सुशासन कायम गर्न सके आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार सम्भव छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी तथा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा काम गरिरहेको बताए।
उपभोगमुखी र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताले चल्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सुशासनबिनाको आर्थिक वृद्धि दिगो हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकार ‘सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार’ को बाटोमा अघि बढेको बताए।
ई–गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा, एकपटक मात्र तथ्याङ्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था, कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता सुधारलाई उनले राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधारका रूपमा व्याख्या गरे।
‘हामी खर्च मात्र गर्ने राज्य होइन, परिणाम दिने राज्य निर्माण गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने। उनले गत भदाै २३-२४ को विष्फोट अनि फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ बाटोमा लागेको बताए। परम्पराको नाममा अहिलेको सरकार पुरानै ढर्रामा कैद हुन नसक्ने उनले स्पस्ट पारे।
निजी क्षेत्रमाथि उठेका आशंकालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले इमानदार र लगानीमुखी व्यवसायीले डराउनु नपर्ने स्पष्ट पारे। सरकारले लगानी, उद्योग र उत्पादन विस्तारका लागि सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सीमित समूहको मिलेमतोमा राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई भने अब संरक्षण नगरिने चेतावनी दिए।
‘मध्यम वर्ग विस्तार’ सम्बन्धी अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यसको उद्देश्य सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु नभई गरिब, किसान, श्रमिक, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक अवस्था उकास्नु रहेको बताए।
नागरिकको आय, सीप र अवसरमा पहुँच बढेपछि मात्रै वास्तविक सामाजिक उन्नयन सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेट विनियोजनलाई फरक–फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रष्ट पारे। ‘लेख्नु ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो भन्ने कुरा सही हो,’ उनले भने, ‘तर स्पष्ट सोच, स्पष्ट योजना र उत्तरदायित्वबिनाको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।’
उनका अनुसार, यसपटक सरकारले कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखेको बताए। उनले यसलाई केवल शब्दको परिवर्तन नभई शासन प्रणाली र कार्यसम्पादन शैलीकै नयाँ आरम्भका रूपमा चित्रण गरे।
सरकारले अघि सारेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त—सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा आगामी प्राथमिकता तय गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यिनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अन्त्यमा उनले सदनमा उठेका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रतिपक्षलाई अवरोध होइन, रचनात्मक सहयात्री बन्न आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
