काठमाडौं । राष्ट्रिय संकटका बेला आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढाउने पुरानो चरित्र भोटेकाेशी बाढीको ‘महाविपद्’मा पनि दोहोर्याएका छन्।
शंकटका बेला भाडादर बढाएको भन्दै राप्रपा नेतृ तथा सांसद खुश्बु ओलीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले विपद्को समयमा नागरिकको बाध्यतालाई व्यापारिक नाफाको अवसर बनाउनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेकी छन्।
भोटेकोशी बाढीलगायतका प्राकृतिक विपद्का कारण देशका विभिन्न स्थानमा आवागमन प्रभावित भइरहेका बेला हवाई टिकटको मूल्य अचाकली बढेको गुनासो सांसद ओलीले गरेकी छन्। सांसद ओलीले नागरिकलाई सहज आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने समयमा हवाई भाडा बढाउनु सामाजिक उत्तरदायित्वविपरीत भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘विपद्को समयमा नागरिकको बाध्यताको शोषण गर्ने हो कि सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने हो?’
ओलीले संकटको समयमा भएको भनिएको अस्वाभाविक हवाई भाडा वृद्धिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘संकटको घडीमा भएको अस्वाभाविक हवाई भाडा वृद्धिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न र नागरिकलाई राहत तथा सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’
‘संकट पर्दा भाडा बढाउने प्रवृत्ति पुरानै’
हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अहिलेको घटना मात्र नभई नेपालमा संकट तथा विशेष परिस्थितिमा हवाई भाडा बढ्ने प्रवृत्ति पटक–पटक देखिँदै आएको छ।
देशमा बाढीपहिरो, भूकम्प, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी तथा चाडपर्वका समयमा सडक यातायात असहज हुँदा नागरिकसँग हवाई यात्राको विकल्प सीमित हुने गर्छ। यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै हवाई टिकटको मूल्य अत्यधिक बढाउने प्रवृत्ति पुरानै भएको आम नागरिकले पटक पटक गर्दै आएको गुनासो हो।
‘जब–जब देशमा संकट पर्छ, चाडपर्व आउँछ र नागरिकहरू समयमै घर फर्किन हवाई यात्रातर्फ आकर्षित हुन्छन्, त्यतिबेला हवाई भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको गुनासो पुरानै हो,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी हरि रेग्मीले भने।
उनले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन र अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।
सरकारमाथि नियमन गर्न दबाब
सांसद ओलीले वर्तमान सरकारप्रति नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै संकटका बेला हुने कालोबजारी, अनियमितता र अत्यधिक नाफाखोरी नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएकी छन्।
विशेषगरी बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का कारण सडकमार्ग अवरुद्ध भएको अवस्थामा हवाई सेवा नागरिकका लागि अत्यावश्यक माध्यम बन्ने भएकाले भाडा निर्धारणमा सरकारको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
‘नागरिकको बाध्यता व्यापारको अवसर बन्नु हुँदैन’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी रेग्मीले विपद्को समयमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। नागरिकको बाध्यतालाई आधार बनाएर अत्यधिक शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारको ध्यान तत्काल यस विषयमा केन्द्रित गर्दै विपद्का बेला हवाई यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन ठोस कदम चाल्न माग गरे समेत गरे।
भोटेकोशी बाढीपछि सडक तथा स्थल यातायात प्रभावित बनेका बेला हवाई सेवाको माग बढेको छ। यस्तो अवस्थामा टिकटको मूल्यमा भएको भनिएको वृद्धि र यात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाइएको हो कि होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले तत्काल अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
यसैबीच भाडावृद्धिको विषयलाई लिएर बाढी तथा प्राकृतिक विपद्को विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सेवा प्रदायकलाई हवाई भाडा वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले यात्रुको सहज आवागमनलाई ध्यानमा राख्दै समुचित दरमा टिकट उपलब्ध गराउन सबै हवाई सेवा कम्पनीलाई सचेत गराएको हो। प्राकृतिक विपद्को समयमा यात्रुको बाध्यताको फाइदा नउठाउन समेत प्राधिकरणले सचेत गराएको छ।
