काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट छुट दर्ता गराई हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पेस गरेको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब ७३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो। सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व र दर्ता प्रक्रियामा सरकारी निर्णयको दुरुपयोग गरी निजी लाभ पुर्याइएको आरोपमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दामा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, पूर्वसहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्र शर्मासहित विभिन्न तहका सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक जग्गालाई छुट दर्ता गराउने प्रक्रियामा विभिन्न तहका राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ।
मुद्दामा भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीसमेत प्रतिवादी छन्। यस्तै, तत्कालीन उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा र ध्रुव सापकोटालगायतको नाम पनि आरोपपत्रमा समेटिएको छ।
यसअघि पनि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा नेपालमाथि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको आरोप लगाइएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग डा. मिनेन्द्र रिजाल माधवकुमार नेपाल
