बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको सक्कल मिसिलसहित कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफूले दायित्वअनुसारको रकम दाखिला गरेको भए पनि जिल्ला अदालतले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सोही निवेदनमाथि भएको बहसपछि उच्च अदालतले प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
यसअघि लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत निवेदनसहित पेश गर्दै आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।
रवि लामिछाने
