काठमाडौँ । सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरोमा बोलाउने र शुक्रबार सञ्चार क्षेत्रमा भएको धरपकडको घटनालाई लिएर नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ बाझिएको छ।
नेपाल प्रहरीले पछिल्ला दिनमा संगठनविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार र सन्देश प्रचार भइरहेको भन्दै त्यसको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधार बुझ्न केही सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको जनाएको छ।
मध्यराति निकालिएको प्रहरीको वक्तव्य अनुसार यस्ता प्रचारले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणको विश्वास तथा सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्धलगायत विषयमा नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोलाई सम्बोधन गर्दै सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले सञ्चारकर्मीलाई बोलाइएको हो।
यसलाई प्रहरीको कार्यसम्पादनअन्तर्गतको सही मनसायबाट गरिएको प्रक्रिया भन्दै नेपाल प्रहरीले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाप्रति आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
तर, सञ्चार क्षेत्रमा शुक्रबार भएको धरपकडबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सचिवालयले घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा प्रधानमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको दाबी गरेको छ।
सचिवालयका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
यसरी सञ्चारकर्मीलाई बोलाउने विषयमा नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताएको छ।
दुवै निकायको फरक भनाइले शुक्रबारको घटनाको वास्तविक निर्देशन र जिम्मेवारीबारे थप प्रश्न उठेको छ। यसले सरकार र प्रहरीबीचको समन्वयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ।
नेपाल प्रहरी प्रधानमन्त्री कार्यालय
