काठमाडौं। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर निकै चर्चामा आएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले उपमहागरपालिकामा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ती गरेर ४ करोड ५३ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
मेयर हमालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रक्रियाबिना नै ज्यादारीमा १६० जना कर्मचारी भर्ना गरेर ४ करोड ५३ लाख १८ हजार ४४४ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो।
महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार मेयर गोपाल हमालको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै सो रकम खर्च गरेको पाइएको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हमालले एउटा आर्थिक वर्षमा ज्यालादारीमा मात्रै गरेको यो खर्च उपमहानगरपालिकाको कूल आन्तरिक आम्दानीको १३ दशमलव ६८ प्रतिशत हो।
ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कार्यालय सहयोगी, चाैकिदार, सरसफाइकर्मी, सवारी चालकलगायत छन्। कर्मचारीमध्ये अधिकांश स्थानीय चुनावमा सघाउने तथा उनीहरुका आफन्त रहेको स्थानीयको आरोप छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिकामा नियुक्त गरिएका यी ज्यालादारी कर्मचारीलाई कुन आधारमा नियुक्त गरिएको हो ? भन्ने कुरा नदेखिएकाले गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरिएको आसंका गरेको छ।
‘यी कर्मचारीहरुलाई के कसरी नियुक्त गरी ज्यालादारीमा राखेको हो ? सो सम्बन्धमा यकिन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र पालिकालाई बढी व्ययभार परेको छ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनेको छ।
महालेखाले स्वतन्त्र मेयर हमालेको मनपरी इंगित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा बढी व्ययभारमा नियन्त्रण हुनुपर्ने औंल्याएको छ।
‘यस्तो भुक्तानीमा नियन्त्रण हनुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसअघि धनगढीका मेयर हमालले आफूलाई स्थानीय चुनावमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई छानीछानी महानगरपालिकामा आकर्षक तलबसहित कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचनासमेत हुने गरेको थियो।
हमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफूलाई लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आएका थिए।
यद्यपि महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्वतन्त्र मेयर हमालको सुशासन छताछुल्ल पार्ने कैयौं उदाहरण सार्वजनिक गरिदिएको छ।
ऐन विपरित समन्वयकर्ता र भिडियोग्राफर
त्यस्तै धनगढी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) विपरित एक समन्वयकर्ता र भिडियोग्राफर करारमा नियुक्त गरी अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ।
ऐनले नगर प्रहरी, सवारी चालक, बगैँचे, प्लम्बर लगायत ऐनमा तोकिएका पदमा करारमा नियुक्त गर्न पाइने भने पनि नगरप्रमुख हमालले भने ऐन मिचेर उक्त पदमा करारमा नियुक्त गरेर ८ लाख ५५ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ अनियमिति गरेको औँल्याएको छ।
प्रतिबेदनमा, ‘पालिकाले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी स्पष्ट दरबन्दी समेत स्वीकृत नभएको अवस्थामा स्थायी रुपमा तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी नियुक्ति गर्नु मनासिव देखिँदैन । उनीहरुको नियमिति काम समेत हुने स्पष्ट नगरी उक्त खर्च नियमित भएको मान्न सकिने अवस्था नभएको’ भनिएको छ ।
नगर प्रहरी र अग्नी नियन्त्रक नियुक्ति पनि ऐन विपरित
नगर प्रहरी र अग्नी नियन्त्रकका सवालमा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले ऐनको अनुसरण नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्याललयले औल्याएको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व क्षमता र खर्चको आकार स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासमेतलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरी दरवन्दी सृजना गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रचलित कानुन विपरित नियुक्त गरिएका एक नगर प्रहरी निरीक्षक, २ नगर प्रहरी नायब निरीक्षक, २ नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक, ६ जना हवल्दार र २८ जना प्रहरी जवानसहित ३९ जनाका नाममा यो वर्ष मात्रै तलबभत्तामा १ करोड १२ लाख ६६ हजार ८४ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च गरेको र दैनिक रासन भत्ताका नाममा वार्षिक २५ लाख ५१ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै ऐनमा अमिल्दो गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐनविपरित ४ जना अग्नी यिन्त्रक नियुक्ति गरी तलब भत्तामा १९ लाख ३ हजार ९ सय ८६ रुपैयाँ ६० पैसा अनियमित गरेको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र बहादुर खातीलाई सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल उठेन। सोही विषयमा सूचना अधिकारी सुरेन्द्र सिंह कार्कीले भने, ’ऐन बन्ला सुधार होला, त्यसमा के छ र ! र पनि यो मैले बोल्ने बिषय होइन, मेरो काम सूचना दिने हो, तपाइँलाई के चाहियो भन्नुस ।’
