काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका काममा संलग्न श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार वा सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत र रोजगारदाताले १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने योगदानको रकम ठेक्काको लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ। यसमा रोजगारदाताको १० प्रतिशत र सरकारको १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान जोडिँदा सबैभन्दा कम दैनिक ज्याला पाउने श्रमिकको रकम कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त पारिश्रमिक श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कामको प्रकृति र श्रमिकको दक्षताअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यविधिमा तोकिएका अन्य सर्त उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, सूचीकरण खारेज, धरौटी जफत तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतको परामर्श सेवा खरिदमा १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानको १० प्रतिशत रकमसमेत लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ।
सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकका लागि भने न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यी व्यवस्था पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिनेछ।
निषेध गरिएको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा पुनः खरिद गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कार्यविधिका व्यवस्था कार्यविधि जारी भएपछि हुने ठेक्कामा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन्।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई ठेक्का दिने र काम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको प्रवर्द्धन र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ समेत जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
