काठमाडाैं। आज पनि खाना पकाउने ग्यासका वितरक वा डिलरलाई फोन गर्दा या त फोन स्विचअफ हुन्छ, या उही जवाफ दोहाेरिन्छ- ‘ग्यास छैन। आए पछि पुर्याइदिन्छाैँ।’ महिना दिनदेखि लाखौं उपभोक्ता साँझ–बिहानको छाक कसरी पकाउने भन्ने चिन्तामा छन्। तर सिंहदरबारदेखि संसद्सम्म भने एउटै दाबी दोहोरिएको छ- ‘बजारमा ग्यासको अभाव छैन।’
यही विरोधाभास आम उपभाेक्ताका लागि ‘इरिटेसन’ बनेको छ । यदि अभाव छैन भने उपभोक्ताले ग्यास किन पाइरहेका छैनन् ? यदि पर्याप्त आयात भइरहेको छ भने सिलिन्डर कहाँ गइरहेका छन् ? यदि समस्या ‘हल्ला’ वा ‘उपभोक्ताको सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति’ मात्र हो भने हजारौं उपभोक्ता किन डिलरदेखि टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन् ?
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ग्यास अभाव समाधानबारे उच्चस्तरीय छलफल भयो। छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरक सहभागी भए। तर बैठकबाट निस्किएको निष्कर्षले उपभोक्ताको पीडाभन्दा उद्योगीको तर्कलाई बढी महत्व दिएको देखियो।
व्यवसायीहरुसँगै निगमका उच्चअधिकारीको दाबी थियो- पश्चिम एशियामा द्वन्द्वका बेला सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेपछि अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामको सिलिन्डर वितरण सुरु हुँदा माग अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो। उनीहरूका अनुसार पहिलेभन्दा आयात बढी भइरहेको छ, समस्या उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्दा भएको हो।
यो तर्कलाई नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले साेही दिन संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा झन् बलियो रूपमा दोहोर्याए। उनले ग्यासको अभाव नभएको दाबी मात्र गरेनन्, लाइनमा बस्ने प्रवृत्तिलाई ‘मिडिया कभरेज’ सँग जोडेर आम सर्वसाधारण र पहुँच नभएका उपभाेक्ताको उपहास गरे। अर्थात् बजारमा देखिएको संकटलाई वास्तविक आपूर्ति समस्याभन्दा मनोवैज्ञानिक प्रभावका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरे।
उनको यही भनाइबाट प्रश्नहरू झन् जटिल बनेका छन्। नियामक निकायको नेतृत्वले बजारको वास्तविक अवस्थाको निश्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा उद्योगीले बोलेको भाषामै भाषा मिलाउनु संयोग मात्र हो कि नियमनकारी निकायको असफलता ? या नियतपूर्ण त्रुटी ? यदि बजारमा अभाव छैन भने सरकारले किन आपूर्ति व्यवस्थापनबारे छुट्टै उच्चस्तरीय बैठक गर्नुपर्यो? समस्या केवल उपभोक्ताको सञ्चय हो भने देशभरका डिलरहरूमा खाली हात फर्किने उपभोक्ताको भीड कसरी कसरी र के का लागि देखियो ?
बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर नयाँ सिलिन्डर बिक्री बढाउने अभ्यास नेपालका लागि नयाँ विषय होइन। विगतमा भक्तपुरसहित विभिन्न स्थानमा सयौं सिलिन्डर लुकाएर राखिएको घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। ती सिलिन्डर उपभोक्ताको घरबाट होइन व्यवसायीकै गोदामबाट भेटिएका थिए। त्यसैले अहिले पनि उपभोक्तामाथि मात्र दोष थोपर्नु विगतका घटनालाई बेवास्ता गर्नु भएको उपभाेक्तावादीको बुझाइ छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी हरि रेग्मीका अनुसार निगमले आफ्नो नियामकीय कमजोरी लुकाउन उद्योगीको पक्ष लिएको देखिन्छ। निगम र उद्योगीको भाषा एउटै हुनु तथा प्रत्यक्ष देखिएको अभावलाई समेत इन्कार गर्नुले नियामक संस्थाको निष्पक्षता र नियतमै प्रश्न उठाएको छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले त अझ स्पष्ट रूपमा निगमका जिम्मेवार अधिकारीले उद्योगी र डिलरको बचाउ गरिरहेको अवस्था मिलेमतोतर्फ संकेत गर्ने मिडियामा बताइसकेका छन्। जुन आरोपहरु सामान्य टिप्पणी भन्दा पनि नियामक संरचनाप्रति गम्भीर अविश्वासको अभिव्यक्ति हुन्।
नयाँ सिलिन्डरको खेल !
निगमभित्रकै कर्चारी स्रोतले समेत बजारमा अभाव लम्ब्याएर नयाँ सिलिन्डर बजारमा निकाल्ने योजनामा केही उद्योगी सक्रिय रहेको आरोप लगाएको छ। निगमको नेतृत्व त्यसप्रति कठोर हुनुको साटो सहयोगी बनिरहेको आरोप स्रोतको छ। यदि यस्तो आरोपमा सत्यता छैन भने ग्यास अभाको स्वतन्त्र छानबिन किन हुँदैन ? उपभाेक्ताले भोगेको समस्याको उपेक्षा गरेर उद्योगी र वितरकको किन बचाउ गरिँदैछ ? यदि सत्यताको अंश छ भने यो आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरी भन्दा पनि उपभोक्तामाथिको संगठित चरम आर्थिक र मनाेवैज्ञानिक दबाब हो।
त्यति मात्र होइन, स्वयं सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत आफूहरूले ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। जब नीति बनाउने तहकै व्यक्तिहरूले बजारको वास्तविकता भोगिरहेका छन्, भने त्यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले ‘अभाव छैन’ भन्ने अडान लिएर कसलाई चिढ्याउन र कसलाई पोष्न खोजेको हो?
ग्यास संकट केवल ग्यास आपूर्तिको विषय मात्र होइन, यो राज्यको नियामकीय क्षमता, बजारमाथिको नियन्त्रण, निजी व्यवसायीको प्रभाव र सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ। यसले शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिनसक्छ भन्ने कुरामा सरकार चुक्नु हुँदैन।
नेपाल आयल निगम बालेन शाह
